बिहार चुनाव से पहले JDU कार्यकारी अध्यक्ष संजय झा को मोदी सरकार में मिली बड़ी जिम्मेदारी, जारी हुआ नोटिफिकेशन
बिहार: जनता दल यूनाइटेड के कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा को मोदी सरकार ने परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति का लगातार दूसरी बार अध्यक्ष नियुक्त किया है. झा की नियुक्ती बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से ठीक पहले किया गया है.
बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले को अहम जिम्मेदारी मिली है. केंद्र की मोदी सरकार ने उन्हें परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति का लगातार दूसरी बार अध्यक्ष बनाया गया है. 1 अक्टूबर को राज्यसभा सचिवालय ने इसका नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया. लगातार दूसरी बार संसद स्थायी समिति का अध्यक्ष बनने पर झा ने उपराष्ट्रपति सीपी राधाकृष्णन, पीएम नरेंद्र मोदी और बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को धन्यवाद दिया है.
संजय झा को लगातार दूसरी बार मिला कार्यकाल
परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति संबंधी स्थायी संसदीय समिति का लगातार दूसरे कार्यकाल हेतु अध्यक्ष नियुक्त करने के लिए मैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, उपराष्ट्रपति एवं राज्यसभा के सभापति सीपी राधाकृष्णन तथा अपनी पार्टी जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के प्रति हृदय से आभार प्रकट करता हूं. पिछले कार्यकाल की भांति इस कार्यकाल में भी अपने इस महत्वपूर्ण दायित्व को राष्ट्र की सेवा एवं विकास हेतु सार्थक, रचनात्मक और अधिक उत्पादक बनाने के लिए प्रतिबद्ध हूं.
परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति समिति का होता है ये काम
– निगरानी और नियंत्रण: यह समिति विभिन्न मंत्रालयों के कामकाज पर निगरानी रखती है, जैसे कि सड़क, नागरिक उड्डयन, शिपिंग, पर्यटन और संस्कृति.
– नीति निर्माण में योगदान: समिति के सदस्य महत्वपूर्ण क्षेत्रों में नीति को आकार देने में योगदान देते हैं और दीर्घकालिक योजनाओं और नीतियों पर ध्यान केंद्रित करते हैं.
– कार्यपालिका का मार्गदर्शन: समिति कार्यपालिका का मार्गदर्शन करने और दिशा प्रदान करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ताकि राष्ट्रीय लक्ष्य व्यापक और दूरदर्शी परिप्रेक्ष्य के साथ पूरे हों.
– जांच और सिफारिश: समिति विभिन्न मुद्दों पर जांच करती है और सिफारिशें प्रदान करती है, जैसे कि संग्रहालयों और पुरातात्विक स्थलों का विकास और संरक्षण.
– संसद और जनता के बीच कड़ी: यह समिति संसद, कार्यपालिका और आम जनता के बीच एक जीवंत कड़ी के रूप में कार्य करती है.