Budget 2022: रिजर्व बैंक लायेगी डिजिटल करेंसी, 5G और e-Passport पर हुए ये ऐलान

India Budget 2022 ePassport: बजट में वित्त मंत्री ने डिजिटल इंडिया के विजन पर कई घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि RBI साल 2022 में देश में आधिकारिक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा. उन्होंने और क्या-क्या कहा है, आइए जानें-

Union Budget 2022 India Updates : वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण कोरोना काल में दूसरी बार और लगातार चौथी बार बजट पेश कर रही हैं. इस बार के बजट में उन्होंने डिजिटल इंडिया के विजन पर कई घोषणाएं की हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि RBI साल 2022 में देश में आधिकारिक डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा. वित्त मंत्री ने और क्या-क्या कहा है, आइए जानें-

2022 में 5G सर्विस शुरू होगी

भारत में 5जी की चर्चा जोरों पर है. जियो, एयरटेल और दूसरी टेलीकॉम कंपनियां 5जी की टेस्टिंग कर रही हैं. वित्त मंत्री ने कहा है कि साल 2022 में 5G सर्विस शुरू की जाएगी और गांवों में ब्रॉडबैंड सर्विस मुहैया कराने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया जाएगा. टेलीकॉम सेक्टर में रोजगार के नये अवसर तलाशे जाएंगे.

इस साल से मिलेंगे ई-पासपोर्ट

वित्त मंत्री ने बजट 2022 में एलान किया है कि इस साल से देश में ई-पासपोर्ट मिलने लगेंगे और उनमें चिप लगी होंगी. ई-पासपोर्ट के लिए पासपोर्ट सेवा केंद्रों को अपग्रेड किया जाएगा और वहां पर नयी तकनीक आधारित पासपोर्ट सेवाओं को मुहैया कराने के लिए एलोकेशन किया जाएगा.

पोस्ट ऑफिस में भी अब होगा ऑनलाइन ट्रांसफर

पोस्ट ऑफिस में भी अब ऑनलाइन ट्रांसफर हो सकेगा और डाकघर कोर बैंकिंग सेवा के तहत आयेंगे. 75 जिलों में डिजिटल बैंकिंग की शुरुआत की जाएगी. 2022 से डाकघरों में डिजिटल बैंकिंग पर कामकाज किया जाएगा. डाकघरों में ATM की सुविधा होगी.

डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी

कोरोना काल में पढ़ाई का काफी नुकसान हुआ है. वित्त मंत्री ने कहा कि एक कक्षा एक टीवी चैनल को 12 से बढ़ाकर 200 टीवी चैनल किये जाएंगे. इसके अलावा हब एंड स्पोक मॉडल के आधार पर शिक्षा देने के लिए डिजिटल विश्वविद्यालय की स्थापना होगी. डिजिटल विश्वविद्यालय स्थापित किया जाएगा.

RBI साल 2022 में लॉन्च करेगा डिजिटल करेंसी

RBI साल 2022 में आधिकारिक तौर पर देश में डिजिटल करेंसी लॉन्च करेगा. वित्त मंत्री ने बताया कि आरबीआई की डिजिटल करेंसी ब्लॉक चेन तकनीक पर आधारित होगी. डिजिटल करेंसी को मजबूत करने के लिए ढांचा विकसित किया जाएगा. साथ ही बता दें कि वर्चुअल डिजिटल ऐसेट से आमदनी पर 30 प्रतिशत का टैक्स लगेगा. यानी क्रिप्टोकरेंसी भी इसके दायरे में आ जाएगी और क्रिप्टोकरेंसी से आय पर 30 फीसदी का टैक्स लगेगा.