पणजी: गोवा सरकार ने नए खनन पट्टों के बारे में आवेदनों को लौटाना शुरु कर दिया है. इसकी वजह यह है कि राज्य सरकार को अभी राष्ट्रीय पर्यावरण इंजीनियरिंग अनुसंधान संस्थान (नीरी) की रिपोर्ट का इंतजार है. साथ ही उसे इस बारे में उच्चतम न्यायालय के फैसले का भी इंतजार है.
गोवा में अवैध खनन के खिलाफ याचिका की सुनवाई कर रहे उच्चतम न्यायालय ने इस तटीय राज्य में खनन परिचालन पर प्रतिबंध लगा दिया है. भाजपा की अगुवाई वाली राज्य सरकार ने नागपुर के नीरी को खनन गतिविधियों के पर्यावरण पर असर का आकलन करने और रिपोर्ट देने को कहा है.राज्य के खान एवं भूतत्व विभाग को खनन पट्टे के लिए 1,144 आवेदन मिले हैं. अधिकारियों ने बताया कि अब इन आवेदनों को लौटाना शुरु कर दिया गया है. खान एवं भूतत्व विभाग के सहायक निदेशक पारग नगारकेकर ने कहा कि इन आवेदनों पर फैसला सिर्फ नीरी की रिपोर्ट देखने और उच्चतम न्यायालय के फैसले के बाद किया जाएगा। गोवा में 2012 में खनन पर प्रतिबंध लगा था। उस समय यहां 90 खनन पट्टे थे.