BBC Documentary Row: रूस के विदेश मंत्री सर्गेई लावरोव के प्रवक्ता ने भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पर बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को लेकर बड़ा बयान दिया है. उन्होंने इसे बीबीसी के द्वारा कई मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का सबूत बताया है. मीडिया से बातचीत में उन्होंने कहा कि मैं आपका ध्यान इस तथ्य की ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि यह बीबीसी द्वारा विभिन्न मोर्चों पर सूचना युद्ध छेड़ने का एक और सबूत है. उन्होंने कहा कि बीबीसी न केवल रूस के खिलाफ, बल्कि एक स्वतंत्र नीति का पालन करने वाले अन्य वैश्विक केंद्रों के खिलाफ भी है.
विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में हंगामा जारी
रूसी विदेश मंत्री के प्रवक्ता ने कहा कि यह वर्षों से पता है कि दूसरों के खिलाफ कुछ समूहों के हितों का औजार बनने के लिए बीबीसी ब्रिटिश आर्मी के भीतर भी लड़ रहा है. उन्होंने कहा कि बीबीसी के साथ वैसे ही व्यवहार होना चाहिए. बताते चलें कि साल 2002 के गुजरात दंगों और पीएम मोदी पर आधारित बीबीसी की विवादित डॉक्यूमेंट्री को लेकर देश में हंगामा जारी है. केंद्र सरकार ने 21 जनवरी को विवादास्पद डॉक्यूमेंट्री इंडिया: द मोदी क्वेश्चन को प्रतिबंधित कर दिया था. सरकार के इस फैसले के विरोध में देशभर के कई शिक्षण संस्थानों में छात्र संगठनों ने डॉक्यूमेंट्री की स्क्रीनिंग करने का प्रयास किया, जिसके बाद विवाद और बढ़ गया.
डॉक्यूमेंट्री बैन करने के खिलाफ याचिका पर इस दिन होगी सुनवाई
इन सबके बीच, अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है. कोर्ट बीबीसी डॉक्यूमेंट्री को बैन करने के खिलाफ याचिका पर 6 फरवरी को सुनवाई करेगा. याचिकाकर्ता एमएल शर्मा ने सोमवार को प्रधान न्यायाधीश डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ के समक्ष मामले की जल्द सुनवाई की अपील की थी. इसके बाद, कोर्ट ने इसे सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया. सएमएल शर्मा ने अपनी जनहित याचिका में मांग की है कि जनता के मौलिक अधिकारों को रक्षा के लिए बीबीसी डॉक्यूमेंट्री पर प्रतिबंध को खत्म किया जाए.