मुंबर्इ हमले का मास्टर माइंड हाफिज सर्इद की करतूत से बुरा फंसा पाकिस्तान, लग सकता है इंटरनेशनल बैन

लाहौर : मुंबर्इ हमले के मास्टर माइंड हाफिज सर्इद की करतूत से पाकिस्तान बुरी तरह फंसता दिखायी दे रहा है. अगर वह उसे इसी तरह से पनाह देकर उसके लिए सुरक्षा कवच तैयार करता रहा, तो उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी लग सकता है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार […]

By Prabhat Khabar Print Desk | November 22, 2017 8:35 AM

लाहौर : मुंबर्इ हमले के मास्टर माइंड हाफिज सर्इद की करतूत से पाकिस्तान बुरी तरह फंसता दिखायी दे रहा है. अगर वह उसे इसी तरह से पनाह देकर उसके लिए सुरक्षा कवच तैयार करता रहा, तो उस पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध भी लग सकता है. बताया जा रहा है कि पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की सरकार ने पाकिस्तानी न्यायिक समीक्षा बोर्ड को बताया है कि मुंबई हमले के मास्टरमाइंड और जमात-उद-दावा के सरगना हाफिज सईद को नजरबंद नहीं रखा, तो अंतरराष्ट्रीय समुदाय नाराज हो जायेगा. यह कहते हुए पंजाब सरकार ने हाफिज की नजरबंदी और तीन महीने जारी रखने की न्यायिक समीक्षा बोर्ड से इजाजत मांगी है.

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पंजाब के गृह मंत्रालय ने समीक्षा बोर्ड के समक्ष कहा है कि अगर हाफिज सईद को अभी रिहा किया तो पाकिस्तान पर कई अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग जायेंगे. उसने बताया कि सईद को खुफिया रिपोर्टो के आधार पर गिरफ्तार किया गया था. पंजाब प्रांत के गृह विभाग के एक अधिकारी ने समीक्षा बोर्ड से कहा कि सईद की रिहाई से पाकिस्तान पर अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंध लग सकते हैं. उन्होंने कहा कि हम आग्रह करते हैं कि बोर्ड सईद को रिहा नहीं करे, क्योंकि पाकिस्तान को अंतरराष्ट्रीय प्रतिबंधों का सामना करना पड़ सकता है.

अधिकारी ने बोर्ड से यह भी कहा कि संघीय वित्त मंत्रालय के पास सईद के खिलाफ कुछ महत्वपूर्ण सुबूत हैं, जो उसकी नजरबंदी को जायज ठहराते हैं. उन्होंने कहा कि खुफिया एजेंसियों की रिपोर्ट के आधार पर ही सईद को नजरबंद किया गया है. बोर्ड ने संघीय वित्त मंत्रालय को निर्देश दिया कि वह सईद के बारे में संबंधित रेकॉर्ड सौंपे.

सईद को कड़ी सुरक्षा के बीच न्यायिक बोर्ड के समक्ष पेश किया गया था. इस दौरान बड़ी संख्या में हाफिज के समर्थक भी कोर्ट परिसर में मौजूद रहे. समर्थक हाफिज के पक्ष में नारेबाजी करते हुए उसे तुरंत रिहा करने की मांग कर रहे थे. पिछले महीने न्यायिक बोर्ड ने हाफिज की नजरबंदी को 30 दिनों के लिए बढ़ा दिया था.

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