मध्य प्रदेश में 200 पर्दों पर उतरेगी ‘‘पठान’’, फिल्म वितरकों ने कहा- ‘सुरक्षा सरकार की जिम्मेदारी...’

सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन के निदेशक ओ पी गोयल ने बृहस्पतिवार को "पीटीआई-भाषा" को बताया कि फिल्म ‘‘पठान’’ मध्यप्रदेश के सिनेमाघरों के 200 से ज्यादा परदों पर प्रदर्शित होगी.उन्होंने कहा,‘‘इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने हरी झंडी दिखाई है.

दक्षिणपंथी समूहों के विरोध का सामना कर रही शाहरुख खान अभिनीत फिल्म ‘‘पठान’’ 25 जनवरी को मध्यप्रदेश के 200 से ज्यादा परदों पर रिलीज होने जा रही है. इससे पहले वितरकों के एक प्रमुख संगठन का कहना है कि राज्य में फिल्म के प्रदर्शन के दौरान सिनेमाघरों को सुरक्षा देना “पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी” है. फिल्म में दीपिका पादुकोण और जॉन अब्राहम भी अहम भूमिकाओं में हैं.

सुरक्षा की जिम्मेदारी पूरी तरह से सरकार की है

सेंट्रल सर्किट सिने एसोसिएशन के निदेशक ओ पी गोयल ने बृहस्पतिवार को “पीटीआई-भाषा” को बताया कि फिल्म ‘‘पठान’’ मध्यप्रदेश के सिनेमाघरों के 200 से ज्यादा परदों पर प्रदर्शित होगी.उन्होंने कहा,‘‘इस फिल्म को केंद्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने हरी झंडी दिखाई है. इसलिए यह प्रदर्शित होनी ही चाहिए. जहां तक फिल्म के प्रदर्शन के दौरान सिनेमाघरों की सुरक्षा का सवाल है, तो यह पूरी तरह से सरकार की जिम्मेदारी है.’’

सरकार खजाने में कर जमा होता है

गोयल ने कहा कि सरकार को फिल्म ‘‘पठान’’ के प्रदर्शन के वक्त सिनेमाघरों को सुरक्षा देनी ही चाहिए. उन्होंने कहा, “सिनेमाघरों में फिल्में चलने से सरकारी खजाने में कर जमा होता है.” गौरतलब है कि खान और उनकी फिल्म “पठान” इसके “बेशरम रंग” गाने में दीपिका पादुकोण को “भगवा” बिकनी में दिखाने के कारण दक्षिणपंथी समूहों के निशाने पर है.

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गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने जताई थी कड़ी आपत्ति

इंदौर में हिन्दू जागरण मंच और अन्य संगठन सिनेमाघरों में इस फिल्म के 25 जनवरी से होने जा रहे प्रदर्शन के खिलाफ पिछले दिनों सड़क पर उतरकर तीखा विरोध जता चुके हैं. “पठान” को लेकर सोशल मीडिया पर विवाद के बीच राज्य के गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा ने इस फिल्म के शीर्षक के साथ ही इसके गाने “बेशरम रंग” में खान और दीपिका पादुकोण के पहने कपड़ों के रंगों के बारे में 14 दिसंबर को गहरी आपत्ति जताई थी. मिश्रा ने चेतावनी भी दी थी कि अगर निर्माता-निर्देशक ने इस फिल्म में ‘‘सुधार’’ नहीं किए, तो राज्य सरकार विचार करेगी कि फिल्म को प्रदर्शन की अनुमति दी जाए या नहीं.

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