Jharkhand News: न डिमांड, न एलपीसी और न ऑनलाइन रसीद, लेकिन कर दिया गया जमीन का रजिस्ट्रेशन. वह भी एक दो नहीं, बल्कि नौ लोगों का. आमलोगों को भले ही अपने पुरखों की जमीन बेचने के लिए एलपीसी (Land Wwnership Certificate- LPC) से लेकर पुराना खतियान जुटाने में सौ लफड़े झेलने पड़ते हों, लेकिन यह नियम भू-माफियाओं के लिए नहीं है.
क्या है मामला
गढ़वा शहर के सोनपुरवा मुहल्ला (रेलवे स्टेशन पार) स्थित खाता संख्या आठ और प्लॉट संख्या 105 जमीन में नौ अलग-अलग लोगों की रजिस्ट्री 24 और 26 दिसंबर, 2022 को की गयी है. लेकिन इस जमीन का डिमांड साल 2019 में ही स्थगित कर दिया गया है. इसके अलावा नियमानुसार जमीन बेचने के प्रस्तुत दस्तावेज केवाला में एलपीसी (भूमि स्वामित्व प्रमाण पत्र) भी नहीं लगाया गया है. इसका ऑनलाइन रसीद भी 2018-19 डिमांड स्थगित होने के बाद निर्गत नहीं है.
डीसी ने जांच के दिये निर्देश
गड़बड़ी का यह गंभीर मामला सामने आने के बाद डीसी ने तत्कालीन जिला अवर निबंधन पदाधिकारी अरुण उरांव को शोकॉज किया है. इसके लिए अपर समाहर्ता को जांच पदाधिकारी नियुक्त किया है. साथ ही रजिस्टर्ड केवाला कैंसिल करने का निर्देश दिया गया है. बताया गया कि इस मामले में दोषी लोगों पर प्राथमिकी भी दर्ज की जा सकती है. इसमें विक्रेता, जिला अवर निबंधन पदाधिकारी, प्रधान सहायक, सहायक आदि के नाम शामिल हो सकते है. इधर, जांच पदाधिकारी के समक्ष तत्कालीन अरुण उरांव ने अपना पक्ष रखा.
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प्रभार के अंतिम दिन हुई रजिस्ट्री
बताया गया कि 26 दिसंबर तक जिला अवर निबंधन पदाधिकारी के प्रभार में अरुण उरांव थे. उन्होंने अपने प्रभार के अंतिम दिन 26 दिसंबर को उपरोक्त खाता-प्लॉट में तीन लोगों के नाम जमीन का निबंधन किया. क्रेता के रूप में चंद्रशेखर उपाध्याय, चंदन कुमार चंद्रवंशी एवं रीता कुमारी के नाम शामिल है जबकि इसके पूर्व 24 दिसंबर को (25 दिसंबर को क्रिसमस की छुट्टी थी) इसी खाता-प्लॉट में छह लोगों के जमीन का निबंधन किया गया. इसमें विंदा देवी, दुलारी देवी, देवंती देवी, वीरेंद्र राम, गीता देवी, परीखा राम के नाम शामिल है. सभी में विक्रेता के रूप में आनंद प्रकाश सिंह का नाम शामिल है. मालूम हो कि 27 दिसंबर, 2022 को नये जिला अवर निबंधन पदाधिकारी के रूप में विवेक कुमार पांडेय ने प्रभार लिया था.
रिपोर्ट : पीयूष तिवारी, गढ़वा.