Chhattisgarh: विधानसभा चुनाव से पहले बघेल सरकार का बड़ा ऐलान, युवाओं को मासिक भत्ता देने की घोषणा
Chhattisgarh : बता दें कि वर्तमान सरकार के वादों में से यह एक प्रमुख वादा था. यह साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से चुनाव से पहले राज्य के युवाओं को विश्वास में लेते हुए बोला गया था. कांग्रेस पार्टी 15 साल के अंतराल के बाद राज्य में सत्ता में लौटी थी.
Chhattisgarh : साल 2023 में कई राज्यों में विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में झारखंड के पड़ोसी राज्यों में से एक छत्तीसगढ़ में भी साल के अंत में विधानसभा चुनाव होने है. ऐसे में राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने एक बड़ी घोषणा की है. उन्होंने गुरुवार को कहा है कि बेरोजगार युवाओं को अगले वित्तीय वर्ष से राज्य में मासिक भत्ता दिया जाएगा. बता दें कि वर्तमान सरकार के वादों में से यह एक प्रमुख वादा था. यह साल 2018 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की ओर से चुनाव से पहले राज्य के युवाओं को विश्वास में लेते हुए बोला गया था. कांग्रेस पार्टी 15 साल के अंतराल के बाद राज्य में सत्ता में लौटी थी.
राज्य में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की भी घोषणा
बता दें कि राज्य के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर बस्तर जिला मुख्यालय जगदलपुर के लालबाग परेड मैदान में झंडोतोलन किया. गुरुवार को गणतंत्र दिवस के अवसर पर लोगों को संबोधित करते हुए बघेल ने राज्य में कुटीर उद्योग आधारित ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने के लिए ग्रामीण उद्योग नीति बनाने की भी घोषणा की है. साथ ही मुख्यमंत्री ने अपने संबोधन में आगे कहा कि उद्योग विभाग द्वारा विकसित औद्योगिक क्षेत्रों में स्थित कारखानों को संपत्ति कर से छूट दी जाएगी.
श्रमिकों के लिए आवास सहायता योजना तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना की भी घोषणा की
उन्होंने रायपुर हवाई अड्डे के निकट एरोसिटी स्थापित करने, श्रमिकों के लिए आवास सहायता योजना तथा महिला उद्यमिता को बढ़ावा देने की योजना की भी घोषणा की. उन्होंने बताया कि छत्तीसगढ़ भवन एवं अन्य सन्निर्माण कर्मकार कल्याण बोर्ड में पंजीकृत निर्माण श्रमिकों को तीन वर्ष की अवधि के लिये आवास निर्माण के लिये 50 हजार रुपये का अनुदान दिया जायेगा. उन्होंने कहा कि अगले वित्तीय वर्ष से बस्तर एवं सरगुजा संभागों एवं अनुसूचित क्षेत्रों में आदिवासी महोत्सवों के आयोजन के लिए ग्राम पंचायतों को प्रतिवर्ष 10 हजार रुपये की सहायता राशि प्रदान की जायेगी.