Sukanta Majumdar on NIA Investigation of Malda Judge Hostage Case: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के बीच राज्य की कानून-व्यवस्था और न्यायिक सुरक्षा को लेकर सियासी घमासान तेज हो गया है. शनिवार को बालूरघाट में पत्रकारों से बात करते हुए केंद्रीय राज्यमंत्री डॉ सुकांत मजूमदार ने मालदा के कालियाचक कांड पर गहरा क्षोभ व्यक्त किया. उन्होंने आरोप लगाया कि बंगाल में न्यायिक अधिकारियों, विशेषकर महिला जजों को घंटों बंधक बनाना कोई छिटपुट घटना नहीं, बल्कि न्यायपालिका पर सुनियोजित प्रहार है.
जजों की सुरक्षा से खिलवाड़ बर्दाश्त नहीं : मजूमदार
डॉ मजूमदार ने कहा कि मालदा में जिस तरह महिला जजों समेत कई न्यायिक अधिकारियों को घंटों बंधक बनाकर रखा गया. यह राज्य की प्रशासनिक विफलता का जीता-जागत प्रमाण है. उन्होंने कहा कि जजों को सुरक्षित निकालने के लिए अंततः केंद्रीय बलों (Central Forces) को हस्तक्षेप करना पड़ा, जो यह दर्शाता है कि राज्य पुलिस पूरी तरह नतमस्तक हो चुकी है.
वोटर लिस्ट और घुसपैठ का कनेक्शन
केंद्रीय मंत्री ने आरोप लगाया कि यह पूरी हिंसा अवैध घुसपैठ और फर्जी वोटरों के नेटवर्क को बचाने के लिए की जा रही है. उन्होंने कहा कि जब भी मतदाता सूची शुद्धिकरण (SIR) की प्रक्रिया शुरू होती है, जान-बूझकर अशांति फैलायी जाती है, ताकि प्रशासनिक और न्यायिक अधिकारियों को को डराया-धमकाया जा सके. उन्होंने कहा कि लंबे समय तक सड़क जाम और हिंसा के जरिये आम जनता को परेशान करना एक सोची-समझी रणनीति का हिस्सा है.
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मीडिया पर हमला लोकतंत्र के लिए खतरा
सुकांत मजूमदार ने मीडियाकर्मियों पर हुए हमलों की भी कड़ी निंदा की. उन्होंने कहा कि सत्य को दबाने के लिए लोकतंत्र के चौथे स्तंभ पर चोट की जा रही है, जो बेहद चिंताजनक है. उन्होंने उम्मीद जतायी कि NIA और अन्य केंद्रीय एजेंसियां इस मामले की निष्पक्ष जांच कर दोषियों को कड़ी सजा दिलायेंगी.
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जनता बदलाव के लिए तैयार : डॉ सुकांत मजूमदार
डॉ मजूमदार ने दावा किया कि पश्चिम बंगाल की जनता अब इस ‘हिंसक राजनीति’ से ऊब चुकी है. उन्होंने विश्वास जताया कि 2026 के चुनावों में लोकतांत्रिक तरीके से जनता परिवर्तन का मार्ग प्रशस्त करेगी और चुनाव आयोग शांतिपूर्ण और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करेगा.
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