नाराजगी: डिजिटल राशन कार्ड में धांधली को लेकर वामपंथी हुए ‘लाल’ खाद्य आपूर्ति दफ्तर पर हल्लाबोल

सिलीगुड़ी. शारधा से नारदा कांड हो या फिर सबुज साथी से खाद्य साथी योजना, वामपंथी बंगाल सरकार यानी ममता सरकार को घेरने में जरा भी नहीं चूक रहे. अब पूरे बंगाल में डिजीटल राशन कार्ड में धांधली को लेकर वामपंथी ‘लाल’ हो उठे हैं. गुस्साए वामपंथियों ने शुक्रवार को सिलीगुड़ी के केसी दे रोड स्थित खाद्य आपूर्ति दफ्तर पर हल्लाबोल भी किया. इससे पहले जिला पार्टी मुख्यालय अनिल विश्वास भवन से वाम मोरचा के दार्जिलिंग जिला संयोजक जीवेश सरकार और सीटू नेता व पूर्व राज्य सभा सांसद समन पाठक उर्फ सूरज की अगुवाई में शहर एवं ग्रामीण क्षेत्रों से भारी तादाद में प्रदर्शनकारियों ने ममता सरकार के विरुद्ध रैली निकाली.

रैली शहर के प्रमुख मार्गों का परिभ्रमण करते हुए खाद्य आपूर्ति दफ्तर में पहुंचकर घेराव व विरोध-प्रदर्शन में तब्दील हो गयी. प्रदर्शनकारियों के अगुवा नेता जीवेश सरकार, समन पाठक, सिलीगुड़ी नगर निगम के चेयरमैन दिलीप सिंह, निगम में बिल्डिंग विभाग के मेयर परिषद सदस्य (एमएमआइसी) मुंशी नुरूल इस्लाम, जलापूर्ति विभाग के एमएमआइसी जय चक्रवर्ती, शिक्षा व खेल विभाग के एमएमआइसी शंकर घोष, छात्र नेता सौरभ सरकार, सौरभ दास समेत वाम मोरचा के अन्य घटक दलों के वरिष्ठ नेताओं का एक प्रतिनिधि दल खाद्य आपूर्ति दफ्तर के अधिकारी (सब-डिविजनल कंट्रोलर) मोहम्मद रफिकुल इस्लाम को ज्ञापन सौंपकर डिजीटल राशन कार्ड में हो रही धांधली के कई मुद्दों पर जवाब मांगा.

श्री सरकार ने प्रशासन पर ममता सरकार के इशारे पर काम करने का आरोप लगाते हुए डिजीटल राशन कार्ड में धांधली करने का आरोप लगाया. उन्होंने कहा कि सरकार ने जानबूझ कर अधिकांश शहरी और ग्रामीणों को डिजीटल राशन कार्ड से वंचित किया है. रंग और चेहरा देखकर लोगों को डिजीटल राशन कार्ड दिया गया है.

उन्होंने कहा कि जिन्हें डिजीटल राशन कार्ड नहीं मिला है उन्हें वापस फॉर्म भरकर आवेदन करने को कहा जा रहा है. पहले ही आम लोगों को फॉर्म भरने की जटिल समस्या से जूझना पड़ा था अब वापस आम लोगों को हैरान और परेशान करने की शासन-प्रशासन की साजिश है. प्रदर्शनकारी वामपंथियों ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर सभी आम लोगों को जल्द डिजीटल राशन कार्ड नहीं मिलने और फॉर्म भरने की प्रक्रिया का सरलीकरण नहीं करने पर वृहत्तर आंदोलन किया जायेगा. मोहम्मद रफिकुल इस्लाम ने ज्ञापन स्वीकार करते हुए इसे आलाधिकारियों को अवगत कराकर जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया.