नेपाल से घेराबंदी खत्म करने की मांग
सिलीगुड़ी : सिलीगुड़ी के आसपास के इलाकों तथा डुवार्स के विभिन्न इलाकों में हाथियों के रिहायशी इलाकों में आने तथा आम नागरिकों पर हमले करने की घटना पर राज्य के वन मंत्री बिनय कृष्ण वर्मन ने चिंता प्रकट की है. वह शनिवार को सुकना में वन अधिकारियों को लेकर एक उच्च स्तरीय बैठक कर रहे थे.
इस बैठक में मुख्य वनपाल, डीएफओ, एएफओ तथा अन्य वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित थे. बैठक के बाद संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री वर्मन ने कहा कि नेपाल द्वारा अपने क्षेत्र में घेराबंदी किये जाने की वजह से हाथियों के हमले की घटना बढ़ रही है. पहले भारतीय सीमा क्षेत्र के हाथी अवाध रूप से नेपाल आना-जाना करते थे. वन इलाकों में नेपाल सरकार ने घेराबंदी कर दी है, जिससे हाथियों के आने जाने का कोरिडोर बंद हो गया है. इस तरह से वन्य जीवों के आने जाने का कोरिडोर बंद करना सही नहीं है.
रास्ता बंद होने की वजह से ही हाथी भटक कर रिहायशी इलाके में आ जाते हैं. श्री वर्मन ने कहा कि इस घेराबंदी को खत्म करने के लिए राज्य सरकार की ओर से कई बार नेपाल सरकार से अनुरोध किया गया, लेकिन इसका कोई लाभ नहीं हुआ है. उन्होंने इस मामले में केन्द्र सरकार से हस्तक्षेप की मांग की.
श्री वर्मन ने कहा कि हाथियों के कोरिडोरी से संबंधित विस्तृत जानकारी सहित केन्द्र सरकार को एक प्रस्ताव भेजा गया है तथा नेपाल के साथ इस मुद्दे को उठाने की मांग की गई है. आज की बैठक में वन विभाग में कर्मचारियों की कमी को लेकर भी चरचा की गई. वन विभाग के अधिकारियों ने कर्मचारियों की कमी होने की वजह से काम करने में परेशानी होने की जानकारी वन मंत्री को दी.
अधिकारियों ने वन मंत्री को बताया कि कर्मचारियों की कमी की वजह से हाथियों पर निगरानी रखना संभव नहीं हो पा रहा है. इसके अलावा तस्करों को पकड़ने में भी परेशानी हो रही है. तस्कर वनों की अवैध कटायी तथा वन्य जीवों की हत्या करने में लगे हुए हैं. कर्मचारियों की कमी की वजह से इन लोगों पर नकेल लगा पाना मुश्किल हो रहा है.
मंत्री ने इस मामले में शीघ्र ही समाधान का आश्वासन अधिकारियों को दिया. वन मंत्री ने संवाददाताओं को कहा कि जंगलों की कटायी करने तथा वन्य जीवों की तस्करी करने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जायेगी. एक प्रश्न के उत्तर में उन्होंने कहा कि बगैर कोई राजनीतिक रंग देखे तस्करों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई के निर्देश अधिकारियों को दिये गये हैं. इसके साथ ही वन्य कर्मियों को अत्याधुनिक हथियारों से लैस किया जा रहा है. वनकर्मियों के लिए राइफल मंगाने का प्रस्ताव राज्य सरकार को भेज दिया गया है.