सिलीगुड़ी: एक विवादित जमीन पर सिलीगुड़ी नगर निगम द्वारा फिर से शुरू किया जा रहे सरकारी काम को लेकर सवाल उठने लगा है. भक्तिनगर थाना के चेकपोस्ट व इस्टर्न बाइपास से सटे इस जमीन के मालिक व स्थानीय सुभाषपल्ली निवासी विनय चौधरी ने शुक्रवार को अपने अधिवक्ता सुनील सरकार के साथ सिलीगुड़ी जर्नलिस्ट क्लब में आयोजित प्रेस-वार्ता के दौरान मीडिया के सामने निगम पर सवाल उठाया. श्री चौधरी का कहना है कि यहां 2.12 एकड़ जमीन वर्षों पुरानी उनकी पुश्तैनी जमीन है.
सिलीगुड़ी के विकास के नाम पर 1997 में तत्कालीन नगर विकास मंत्री अशोक भट्टाचार्य के समय उनकी 1.06 एकड़ जमीन पीडब्लूडी ने ले ली थी. 1998 में राज्य सरकार के निर्देश पर सिलीगुड़ी-जलपाईगुड़ी विकास प्राधिग्रहण (एसजेडीए) ने इस जमीन के एक हिस्से पर इस्टर्न बायपास रोड बनाया. बाद में निगम के पीएचई विभाग ने इसी जमीन के बड़े भू-खंड पर जलापूर्ति के लिए एक विशाल पानीटंकी के निर्माण का कार्य भी शुरू किया. लेकिन अधिग्रहित जमीन के बदले में सरकार से कोई रूपया वापस नहीं मिला. बार-बार सरकारी आश्वासन के बावजूद कुछ भी न मिलने पर हाइकोर्ट में मुकदमा दायर है. जो आजतक विचाराधीन है. मुकदमा शुरू होने के साथ ही पानीटंकी के निर्माण कार्य पर ब्रेक लग गया था. लेकिन कुछ दिनों से निगम ने पानीटंकी का निर्माण कोर्ट के बगैर निर्देश के फिर से शुरू कर दिया है. अधिवक्ता सुनील सरकार का कहना है कि कोर्ट के आदेश के बगैर इस विवादित जमीन पर नगर निगम सरकारी काम हरगिज नहीं कर सकती. कोर्ट से फिर इसकी शिकायत जल्द की जायेगी.
जलापूर्ति विभाग की सफाई
सिलीगुड़ी नगर निगम में जलापूर्ति विभाग के मेयर परिषद सदस्य (एमएमआइसी) शरदेंदु चक्रवर्ती उर्फ जय दा ने अपनी सफाई में कहा कि फिलहाल मामला कोर्ट में विचाराधीन है, मीडिया में बयानबाजी नहीं की जा सकती. हांलाकि उन्होंने यह कहा कि कोर्ट के निर्देश का सम्मान करते हुए ही काफी वर्षों से रूका हुआ जनहित में सरकारी काम फिर शुरू किया गया है.