म्यूटेशन टैक्स बढ़ाने पर मेयर ने दी सफाई, कहा 70% से अधिक आबादी का टैक्स 100 रुपये से भी कम

सिलीगुड़ी: म्यूटेशन टैक्स में 100 प्रतिशत की वृद्धि किये जाने के आरोंपों के बीच बृहस्पतिवार को सिलीगुड़ी नगर निगम के मेयर ने अपनी सफाई दी है. उन्होंने कहा है कि टैक्स में वृद्धि किये गये हैं, लेकिन अभी भी 70 प्रतिशत से अधिक आबादी का टैक्स 100 रुपये से भी कम है. मेयर अशोक भट्टाचार्य सिलीगुड़ी नगर निगम के अपने कक्ष में एक संवाददाता सम्मेलन को संबोधित कर रहे थे. इस मुद्दे को लेकर उन्होंने विरोधी तृणमूल कांग्रेस पर राजनीति करने का आरोप लगाया.

उन्होंने कहा कि बोर्ड गठन के बाद उन्होंने सिर्फ उन निर्णय को लागू किया है, जो निर्णय पूर्ववर्ती तृणमूल कांग्रेस एवं कांग्रेस के बोर्ड ने लिया था. म्यूटेशन टैक्स में वृद्धि का निर्णय पहले ही हो चुका था. यहां उल्लेखनीय है कि म्यूटेशन टैक्स में वृद्धि वापस लेने की मांग को लेकर इन दिनों तृणमूल कांग्रेस द्वारा आंदोलन किया जा रहा है.

नगर निगम में विरोधी दल के नेता नान्टू पाल की अगुवाई में हर दिन ही विभिन्न बोरो कमेटियों का घेराव किया जा रहा है. श्री भट्टाचार्य ने कहा कि शहर के विकास के लिए टैक्स कलेक्शन जरूरी है. उसके बाद भी उनकी बोर्ड ने इस बात का ख्याल रखा है कि आम लोगों पर टैक्स का अधिक बोझ नहीं पड़े. सिलीगुड़ी में 21.99 प्रतिशत आबादी ऐसी है जिनका टैक्स 100 रुपये से 500 रुपये के बीच है.

इसके अलावा 3.53 प्रतिशत लोग 500 रुपये से 1000 रुपये का टैक्स देते हैं. वहीं 1001 रुपये से 5000 रुपये टैक्स देने वालों की संख्या मात्र 3.08 प्रतिशत है. 5000 रुपये से 10000 टैक्स देने वालों की संख्या 0.32 प्रतिशत है, जबकि दस हजार एक रुपये से डेढ़ लाख रुपये तक टैक्स देने वालों की संख्या मात्र 0.37 प्रतिशत है. जाहिर तौर पर ऐसा नहीं कहा जा सकता कि आम लोगों पर टैक्स का बोझ बढ़ा दिया गया है.

जो लोग म्यूटेशन टैक्स देने में सक्षम नहीं हैं, उनके आवेदनों पर अलग से विचार किया जायेगा. ऐसे दो सौ लोगों ने सिलीगुड़ी नगर निगम के पास टैक्स छूट का आवेदन दे रखा है. इन आवेदनों पर विचार किया जायेगा. श्री भट्टाचार्य ने आगे कहा कि राज्य के नगरपालिका एवं शहरी विकास मंत्री ने उन्हें मदद का आश्वासन दिया है. वह हाल ही में कोलकाता गये थे और वहां फिरहाद हकीम से मिले थे. फिरहाद हकीम ने कहा है कि सिलीगुड़ी नगर निगम को राज्य सरकार की ओर से आर्थिक सहायता प्रदान की जायेगी. इसके अलावा म्यूनिसिपल डेवलपमेंट फंड से दस करोड़ रुपये का लोन भी मिलना बाकी है. इन पैसों के मिलने के बाद ठेकेदारों का बकाये का भुगतान किया जायेगा एवं वृद्धा भत्ता आदि जैसे अन्य भत्ते दिये जायेंगे.

सप्ताह में एक दिन नहीं लेंगे सरकारी गाड़ी

मेयर अशोक भट्टाचार्य ने खर्च में कटौती का भी ऐलान किया है. वह डिप्टी मेयर, चेयरमैन तथा अन्य एमआईसी सप्ताह में एक दिन सरकारी गाड़ी का उपयोग नहीं करेंगे. हरेक बृस्पतिवार को यह नियम लागू किया जायेगा. जो एमआईसी अपनी गाड़ी से चलते हैं, लेकिन सरकारी खर्चे पर तेल लेते हैं, वह भी सप्ताह में एक दिन सरकारी तेल नहीं लेंगे. इसके अलावा वाम मोरचा के सभी 23 काउंसिलरों तथा एक निर्दलीय सहयोगी अरविंद घोष ने वार्ड उत्सव नहीं मनाने का निर्णय लिया है.