कब्जा किये गये पार्टी कार्यालयों को कब्जा मुक्त करने का निर्देश
कूचबिहार : पूजा से पहले कूचबिहार में शांति बहाली के लिए कूचबिहार सदर एसडीओ की ओर से पहल की गयी है. शनिवार को एसडीओ संजय पाल के नेतृत्व में कूचबिहार दक्षिण विधानसभा इलाके में शांति बहाली के लिए सभी राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों को लेकर एक बैठक की गयी. बैठक में कूचबिहार दक्षिण के विधायक मिहिर गौस्वामी, भाजपा के जिला सचिव सुनील दास, सीपीएम के जिला सचिव मंडली सदस्य महानंद साहा के अलावा कोतवाली थाने के आईसी सौम्यजीत राय, डीएसपी समीर पाल व अन्य अधिकारी उपस्थित थे. एक-दूसरे के पार्टी ऑफिस पर कब्जे की कोशिश के चलते पैदा हो रही अशांति के बारे में राजनीतिक दलों से बातचीत की गयी. कब्जा किये गये ऑफिसों को एक सप्ताह के अंदर लौटाने को कहा गया. बैठक में तय हुआ कि विभिन्न राजनीतिक दलों के नेता गांवों में जायेंगे और अपने कार्यकर्ताओं को समझाएंगे. ऐसा नहीं होने पर पुलिस प्रशासन कड़े कदम उठायेगा.
उल्लेखनीय है कि लोकसभा चुनाव के बाद से ही पूरे कूचबिहार जिले में राजनीतिक संघर्ष का दौर जारी है. एक-दूसरे के पार्टी ऑफिसों में तोड़फोड़ और कब्जे की घटनाएं घट रही हैं. कई पार्टी कार्यकर्ताओं के घरों पर भी हमला हुआ है. इसे देखते हुए पुलिस प्रशासन दुर्गा पूजा और मुहर्रम से पहले इलाके में शांति स्थापित करना चाहता है.
बैठक के बाद एसडीओ संजय पाल ने कहा कि शांति बहाली पर विस्तार से बातचीत हुई है. जो लोग इसमें सहयोग नहीं करेंगे, उनके खिलाफ पुलिस को कड़े कदम उठाने को कहा गया है. वहीं डीएसपी समीर पाल ने कहा कि एक-दूसरे के पार्टी ऑफिसों पर कब्जा करना नहीं चलेगा. बिना अनुमति के जुलूस और मीटिंग नहीं होने दी जायेगी. जो इन निर्देशों को नहीं मानेगा, उसके खिलाफ पुलिस अपने हिसाब से कार्रवाई करेगी. भाजपा के जिला सचिव सुनील दास ने कहा कि तृणमूल विधायक की यह अच्छी पहल है लेकिन इसके बावजूद भाजपा कार्यकर्ताओं पर हमले हो
रहे हैं. तृणमूल कांग्रेस बिना अनुमति के मीटिंग जुलूस करती है, लेकिन भाजपा को अनुमति नहीं दी जाती. सीपीएम नेता महानंद साहा ने कहा कि तृणमूल और भाजपा दोनों सम्प्रदाय विशेष की राजनीति कर रही है. बैठक में पुलिस प्रशासन को एक सप्ताह का समय दिया गया है.
इसके बाद अगर पार्टी ऑफिसों पर दोबारा कब्जा नहीं मिला तो आंदोलन में उतरा जायेगा. वहीं तृणमूल विधायक मिहिर गौस्वामी कहा कि जो माहौल है उसे ठीक करने के लिए यह कदम उठाया गया है. पुलिस प्रशासन से कड़ी कार्रवाई करने को कहा गया है.