सिलीगुड़ी : वर्ष 2013 तक 147 चिटफंड कंपनियों ने लोगों को झूठा सपना दिखाकर उनसे करोड़ों रुपये की ठगी की है. इन कंपनियों के गोरखधंधे के खिलाफ कई बार आंदोलन के बाद भी कोई लाभ नहीं हुआ. हांलाकि वर्ष 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने 44 कंपनियों के खिलाफ सीबीआई जांच का आदेश दिया. आरोप है कि करीब पांच वर्ष बीत जाने के बाद भी सीबीआई की जांच समाप्त नहीं हुयी है.
चिटफंड कंपनियों में निवेश करने वाले निवेशकों तथा एजेंटों को पैसा वापस भी नहीं मिल पाया है. इसी को लेकर चिटफंड कंपनियों के निवेशकों और एजेंटो ने सीबीआई के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है.
अमानतकारी एजेंट सुरक्षा मंच, पश्चिम बंगाल, नार्थ बंगाल चिटफंड सफरर्स एंड एजेंट यूनिटी फोरम व चिटफंड पीड़ित जनता, दार्जिलिंग ने संयुक्त रुप से आंदोलन का ऐलान किया है. जिसके तहत आगामी 14 दिसंबर को कोलकाता के निजाम पैलेस स्थित सीबीआई दफ्तर का घेराव किया जायेगा.
इसी के साथ 15 तारीख को सिलीगुड़ी के बाघाजतीन पार्क से . बुधवार को एक संवाददाता सम्मेलन में नार्थ बंगाल चिटफंड सफरर्स एंड एजेंट यूनिटी फोरम के सचिव पार्थ मैत्र ने बताया कि कानून के सहयोग तथा आंदोलन से निवेशकों का पैसा मिल सकता है.
उन्होंने बताया कि पहले बुधवार को दार्जिलिंग पहाड़ पर संगठन की ओर से एक पदयात्रा निकालने की योजना थी.लेकिन पुलिस ने उन्हें इसकी अनुमति नहीं दी. श्री मैत्र ने प्रशासन पर लोगों के हित में किये जा रहे आंदोलन को दबाने का आरोप भी लगाया है.
उन्होंने वर्तमान राज्य सरकार पर भी हमला बोला. श्री मैत्र के अनुसार लम्बे समय से चल रहे सीबीआई जांच को लेकर 14 दिसंबर को कोलकाता में सीबीआई दफ्तर का घेराव करने का फैसला लिया गया है.