बंगाल 15 अगस्त को पेश करेगा नयी औद्योगिक नीति, भूमि अधिग्रहण नीति में भी बदलाव के संकेत

पश्चिम बंगाल 15 अगस्त को अपनी नयी औद्योगिक नीति की घोषणा करने जा रहा है. यह नीति निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर केंद्रित होगी. भूमि के पुन: उपयोग और उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने पर विशेष जोर दिया जायेगा.

West Bengal New Industrial Policy 15 August Land Policy: पश्चिम बंगाल के वित्त मंत्री स्वपन दासगुप्ता ने शनिवार को कहा कि राज्य सरकार स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर अपनी नयी औद्योगिक नीति की घोषणा करेगी. उन्होंने बताया कि यह नीति निवेश आकर्षित करने, विनिर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन पर विशेष जोर देगी.

भूमि के री-यूज और उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन पर जोर : वित्त मंत्री

उद्योग मंडल भारतीय उद्योग परिसंघ (सीआईआई) के पूर्वी क्षेत्र द्वारा आयोजित पूंजी बाजार सम्मेलन को संबोधित करते हुए दासगुप्ता ने कहा कि राज्य को व्यापक भूमि नीति की आवश्यकता है. उन्होंने बंद पड़ी औद्योगिक इकाइयों की भूमि के फिर से उपयोग और उद्योगों को वित्तीय प्रोत्साहन देने पर जोर दिया.

औद्योगिक विकास के लिए कार्ययोजना तैयार कर रही सरकार

सीआईआई के ही एक अन्य कार्यक्रम ‘मैन्युफैक्चरिंग कॉन्क्लेव ईस्ट’ में राज्य के उद्योग मंत्री तापस रॉय ने कहा कि सरकार राज्य के औद्योगिक विकास के लिए एक व्यापक कार्ययोजना तैयार कर रही है. इसका उद्देश्य वर्ष 2027 तक पश्चिम बंगाल को देश के प्रमुख औद्योगिक गंतव्यों में शामिल करना है.

नयी औद्योगिक नीति की खास बातें

उन्होंने कहा कि नयी औद्योगिक नीति में एकल खिड़की मंजूरी व्यवस्था, विभिन्न स्तरों पर समयबद्ध स्वीकृति, भौगोलिक सूचना प्रणाली (जीआईएस) आधारित भूमि बैंक, स्पष्ट प्रोत्साहन ढांचा, क्षेत्र आधारित औद्योगिक विकास, मजबूत लॉजिस्टिक ढांचा और मंजूरी प्रक्रियाओं को सरल बनाने जैसे प्रावधान शामिल होंगे.

बंगाल की औद्योगिक नीति तैयार : तापस रॉय

रॉय ने कहा कि पारदर्शी औद्योगिक नीति तैयार कर ली गयी है और सरकार अगस्त तक औद्योगिक विकास की अगली योजना की घोषणा करने की उम्मीद कर रही है. उन्होंने कहा कि नियमों के अनुपालन को आसान बनाने और कारोबार सुगमता बढ़ाने के लिए विशेषज्ञ समिति गठित की जा रही है.