Bengal Cabinet Salary Hike Decision: दुर्गा पूजा से पहले पश्चिम बंगाल के एक लाख से अधिक कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है. पश्चिम बंगाल कैबिनेट ने राज्य सरकार के कर्मचारियों और अनुबंध पर काम करने वाले कर्मियों का वेतन बढ़ाने का फैसला किया है. मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने सोमवार को यह जानकारी दी.
10 सितंबर को विधानसभा का विशेष सत्र
मुख्यमंत्री ने राज्य सचिवालय नबान्न में हुई मंत्रिमंडल की बैठक की अध्यक्षता करने के बाद मीडिया को यह जानकारी दी. उन्होंने पत्रकारों को बताया कि शिक्षण और गैर-शिक्षण कर्मियों के एक विश्वविद्यालय से दूसरे विश्वविद्यालय में स्थानांतरण को आसान बनाने के प्रावधान वाला एक विधेयक 10 सितंबर को विधानसभा के एक दिवसीय विशेष सत्र में पेश किया जायेगा.
कर्मचारियों के 14 समूहों को होगा फायदा
शुभेंदु अधिकारी ने कहा- कर्मचारियों के 14 समूहों को पारिश्रमिक में बढ़ोतरी का फायदा मिलेगा. ये वे कर्मचारी हैं, जिन्हें वर्ष 2026-27 के राज्य बजट में शामिल नहीं किया गया था. मुख्यमंत्री ने कहा कि इस फैसले से राज्य पर हर साल 390 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आयेगा. इससे एक लाख से अधिक लोगों को फायदा होगा.
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डिप्टी रेंजर से वन रक्षक तक का वेतन बढ़ेगा
मुख्यमंत्री ने कहा कि एक अक्टूबर से ‘डिप्टी रेंजर’ से लेकर वन रक्षक तक, वन अधिकारियों के वेतन में 5,000 रुपए की बढ़ोतरी की गयी है. उन्होंने कहा कि लगभग 1,500 वन स्वयंसेवियों के मानदेय में भी प्रति माह 2,000 रुपए की बढ़ोतरी की जायेगी.
नेताजी सेवा केंद्र के लिए विधायकों को हर महीने 30,000 रुपए
बंगाल के चीफ मिनिस्टर ने कहा कि एक अगस्त से पूर्व विधायकों के चिकित्सा भत्ते को भी 6,000 रुपए से बढ़ाकर 10,000 रुपए कर दिया गया है. उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल विधानसभा के जिन विधायकों ने अपने चुनाव क्षेत्रों में ‘नेताजी सेवा केंद्र’ शुरू किये हैं, उन्हें इन्हें संचालित करने के लिए हर महीने 30,000 रुपए मिलेंगे.
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5000 रुपए बढ़ेगा पारा टीचर्स और शिक्षा बंधुओं का मानदेय
मुख्यमंत्री ने हाल ही में विधायकों को निर्देश दिया था कि वे अपने निर्वाचन क्षेत्रों में नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम पर जन-सेवा केंद्र स्थापित करें. चीफ मिनिस्टर ने यह भी कहा कि एक नवंबर से प्राथमिक और अपर प्राथमिक स्कूल स्तर के 20,343 पारा-शिक्षक और शिक्षा बंधुओं का मानदेय हर महीने 5,000 रुपए बढ़ाया जायेगा.
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