Mamata Banerjee Rally Funding: पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव 2026 के रण में ममता बनर्जी के खिलाफ भवानीपुर विधानसभा सीट से उतरे शुभेंदु अधिकारकी ने बड़ा धमाका किया है. बंगाल की चीफ मिनिस्टर पर गंभीर आरोप लगाये हैं. बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी ने कहा है कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और सत्तारूढ़ तृणमूल कांग्रेस (TMC) राजनीतिक रैलियों के लिए सरकारी धन का दुरुपयोग कर रही है. राज्य का लोक निर्माण विभाग (PWD) तृणमूल कांग्रेस के ‘प्राइवेट ठेकेदार’ की तरह काम कर रहा है. भाजपा नेता ने इसे ‘दिनदहाड़े डकैती’ करार देते हुए चुनाव आयोग से तत्काल इस मामले में हस्तक्षेप की मांग की है.
मंच TMC का, बाकी सब सरकारी पैसे से – शुभेंदु अधिकारी
शुभेंदु अधिकारी ने सोशल मीडिया मंच एक्स पर सोमवार को एक विस्तृत पोस्ट साझा किया. इसमें लिखा कि ममता बनर्जी की चुनावी रैलियों में केवल मुख्य मंच (Dias) का निर्माण टीएमसी द्वारा किया जाता है. अन्य सारे बुनियादी ढांचे सरकारी खजाने से तैयार किये जाते हैं. उन्होंने PWD द्वारा किये जा रहे कार्यों की एक सूची भी जारी की.
शुभेंदु के आरोप- ये काम करता है पीडब्ल्यूडी विभाग
- हेलीपैड और सड़कें : हर सभा स्थल के 100 मीटर के भीतर हेलीपैड का निर्माण और वहां से मंच तक अस्थायी सड़कें.
- बड़ा इन्फ्रास्ट्रक्चर : हाइड्रा मशीनों के जरिये 200 फीट × 100 फीट का विशाल हैंगर तैयार करना.
- ग्राउंड डेवलपमेंट : रैली स्थल का विकास, बैरिकेडिंग, रैंप का निर्माण.
- बिजली और साउंड : कंपाउंड लाइट्स, साउंड सिस्टम (मंच को छोड़कर), जनरेटर और एलईडी डिस्प्ले पर होने वाला खर्च.
- सरकारी कर्मचारियों का दुरुपयोग : हर सिविल और इलेक्ट्रिकल इमरजेंसी में काम करने के लिए पीडब्ल्यूडी के कर्मचारियों को लगाया जाता है.
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सरकारी कर्मचारियों से पर्सनल काम लेने का आरोप
भाजपा नेता ने दावा किया कि PWD के सिविल और इलेक्ट्रिकल कर्मचारी, जो सरकारी वेतन पर हैं, वे चौबीसों घंटे टीएमसी उम्मीदवारों के चुनाव प्रचार के लिए काम कर रहे हैं. शुभेंदु अधिकारी ने कहा कि यह मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट (MCC) का खुल्लम-खुल्ला उल्लंघन है. ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल के PWD का अपनी ‘पर्सनल इवेंट मैनेजमेंट कंपनी’ की तरह इस्तेमाल कर रही हैं.
Mamata Banerjee Rally Funding: चुनाव आयोग से शुभेंदु अधिकारी की मांग
- इस ‘महा-घोटाले’ का तत्काल संज्ञान लिया जाये.
- इन रैलियों के लिए PWD द्वारा किये गये खर्च की हाई लेवल जांच के आदेश दिये जायें.
- राज्य सरकार को निर्देश दिया जाये कि टीएमसी के कार्यक्रमों पर खर्च हुए एक-एक पैसे की वसूली की जाये.
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