मुख्य बातें
Smart Prepaid Meters : कोलकाता : पश्चिम बंगाल सरकार बिजली की बर्बादी रोकने के लिए प्रयासरत है. अब, पश्चिम बंगाल राज्य विद्युत वितरण कंपनी लिमिटेड (डब्ल्यूबीएसईडीसीएल) ने बिजली की बर्बादी को रोकने के लिए राज्य के सरकारी कार्यालयों में स्मार्ट प्रीपेड मीटर लगाने का काम शुरू कर दिया है.
नया नियम 1 अगस्त से पूरे राज्य में लागू
पुरानी पोस्टपेड प्रणाली से नई प्रीपेड प्रणाली में परिवर्तन के दौरान बिल जमा करने के साथ-साथ अन्य मामलों में भी कई बदलाव होंगे. राज्य ने इस बदलाव के दौरान लंबित बिजली बिलों के भुगतान और नए मीटर को रिचार्ज करने की विधि के बारे में जानकारी दी है. इसके लिए राज्य वित्त विभाग द्वारा एक दिशा-निर्देश जारी किया जा चुका है. यह नया नियम 1 अगस्त से पूरे राज्य में लागू होगा.
क्या कहा गया है बकाया बिलों के बारे में
वित्त विभाग ने सरकारी विभागों और संगठनों को अपने पोस्टपेड बिलों के भुगतान के लिए मूल रूप से दो विकल्प दिए हैं. पहला, यदि आप बकाया राशि का भुगतान एक बार में करना चाहते हैं, तो आप WBSEDCL पोर्टल से सीधे बिल डाउनलोड कर सकते हैं और मौजूदा तरीके से भुगतान जमा कर सकते हैं. दूसरा, यदि एक बार में भुगतान करना संभव नहीं है, तो 300 दिनों तक की किस्तों में भुगतान करने का विकल्प भी उपलब्ध है.
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300 टका तक रहेगा नेगेटिव बैलेंस
वित्त विभाग के इस निर्देश में कई आपातकालीन सुरक्षा उपाय किए गए हैं, ताकि बिजली न होने के कारण सरकारी कामकाज में किसी भी तरह की बाधा न आए. कामकाज के दौरान मीटर में बैलेंस खत्म हो जाने पर भी अधिकतम 300 टका तक का नेगेटिव बैलेंस उपलब्ध रहेगा. इसके परिणामस्वरूप, सेवा तुरंत बाधित नहीं होगी. साथ ही, प्रीपेड खाते में बैलेंस न होने पर भी किसी भी सार्वजनिक अवकाश या निर्धारित कार्यालय समय के बाहर कार्यालय का बिजली कनेक्शन नहीं काटा जाएगा.
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