कोलकाता. राज्य के सरकारी कर्मचारियों के लिए गठित छठे वेतन आयोग की रिपोर्ट पश्चिम बंगाल विधानसभा में अब तक पेश नहीं की गयी है. सूचना के अधिकार के तहत एक आवेदन के जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने उक्त जानकारी दी है. पश्चिम बंगाल के सरकारी कर्मचारियों के वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता एवं बोनस के मामले को लेकर छठे वेतन आयोग का गठन किया गया था, हालांकि इसकी रिपोर्ट विधानसभा में पेश कर पास करनी होती है, लेकिन अब तक यह रिपोर्ट विधानसभा में पेश नहीं की गयी है. बताया गया है कि देव प्रसाद हाल्दार नामक एक व्यक्ति ने सूचना अधिकार के तहत आरटीआइ दायर यह जानने की कोशिश कि है कि क्या राजकीय कर्मचारी का वेतन छठे वेतन आयोग के तहत है?
इसके जवाब में पश्चिम बंगाल विधानसभा सचिवालय ने बताया कि उक्त आयोग की रिपोर्ट विधानसभा में पेश ही नहीं की गयी है. यह रिपोर्ट उनके पास उपलब्ध भी नहीं है.
पश्चिम बंगाल सचिवालय के अधिकारी ने जानकारी दी है कि आमतौर पर वेतन जैसी महत्वपूर्ण रिपोर्ट को विधानसभा में चर्चा हेतु प्रस्तुत किया जाता है, उसी के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाती है.
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