सीयू : 15 जनवरी से शुरू होने वाली इंटरनल परीक्षाओं में बदलाव नहीं

इस विषय में सीयू के रजिस्ट्रार देबाशीष दास का कहना है कि अगर उन्होंने परीक्षा शुरू करने में देरी की, तो यह चार साल के कार्यक्रम के पूरे शैक्षणिक कैलेंडर को बाधित करेगा और अगले सेमेस्टर की कक्षाएं समय पर शुरू करने में आगे दिक्कत होगी.

कोलकाता. कलकत्ता विश्वविद्यालय (सीयू) ने पहले सेमेस्टर की आंतरिक परीक्षा को स्थगित करने की अपील खारिज कर दी है और कहा है कि यह निर्धारित समय पर 15 जनवरी को शुरू होगी. आशुतोष कॉलेज ने हाल ही में विश्वविद्यालय से परीक्षा स्थगित करने की अपील की थी क्योंकि देर से दाखिला लेने वाले छात्रों के पास तैयारी के लिए पर्याप्त समय नहीं था. इसे लेकर कई कॉलेजों ने सुझाव दिया था कि अगर विश्वविद्यालय परीक्षा विलंब से लेता है तो इससे मदद मिलेगी क्योंकि कुछ छात्रों को नवंबर के अंत में दाखिला दिया गया था और वे 15 जनवरी से परीक्षा देने के लिए तैयार नहीं हैं. इस विषय में सीयू के रजिस्ट्रार देबाशीष दास का कहना है कि अगर उन्होंने परीक्षा शुरू करने में देरी की, तो यह चार साल के कार्यक्रम के पूरे शैक्षणिक कैलेंडर को बाधित करेगा और अगले सेमेस्टर की कक्षाएं समय पर शुरू करने में आगे दिक्कत होगी. रजिस्ट्रार ने कहा कि वे (प्रथम सेमेस्टर) आंतरिक परीक्षा को स्थगित नहीं कर सकते. स्थगन से शैक्षणिक कैलेंडर बाधित होगा, जिसकी वे अनुमति नहीं दे सकते. कॉलेजों को देर से नामांकित छात्रों को तैयार करने के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित करनी चाहिए थीं. अगर आंतरिक परीक्षा स्थगित की जाती है, तो अंतिम सेमेस्टर की कक्षाओं को भी पीछे करना होगा. यह सेमेस्टर के पाठ्यक्रम को पूरा करने के रास्ते में बाधा बनेगा. वहीं आशुतोष कॉलेज के प्रिंसिपल मानस काबी ने दिसंबर के अंत में रजिस्ट्रार को पत्र लिखकर परीक्षा को फरवरी के अंत तक स्थगित करने का अनुरोध किया था. उन्होंने कहा कि अतिरिक्त समय मिलने से कॉलेज को पाठ्यक्रम को प्रभावी ढंग से पूरा करने में मदद मिलेगी और यह सुनिश्चित किया जा सकेगा कि सभी छात्र परीक्षा के लिए तैयार हैं. लेडी ब्रेबॉर्न कॉलेज की प्रिंसिपल सिउली सरकार ने बताया कि वह भी परीक्षा स्थगित करने के समर्थन में थीं, क्योंकि जिन छात्रों को देर से प्रवेश मिला था, उन्होंने अभी तक पाठ्यक्रम पूरा नहीं किया है. कुछ प्रिंसिपलों ने कहा कि अक्तूबर की शुरुआत में प्रवेश पाने वाले छात्रों के लिए अतिरिक्त कक्षाएं आयोजित की थीं, जब उच्च शिक्षा विभाग ने सरकारी और सहायता प्राप्त कॉलेजों को अपने यहां छात्रों को प्रवेश देने की अनुमति दी थी.

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