कोलकाता. राज्यपाल सीवी आनंद बोस ने शुक्रवार को राज्य सरकार से आवश्यक तंत्र स्थापित करने का आग्रह किया, ताकि बूथ- स्तरीय अधिकारियों (बीएलओ) को किसी भी तरह से धमकाया न जा सके और विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआइआर) प्रक्रिया पूरी तरह सुरक्षित और बाधारहित तरीके से संचालित हो. लोकभवन द्वारा सोशल मीडिया मंच ‘एक्स’ पर जारी एक पोस्ट के अनुसार राज्यपाल के ये निर्देश राज्य में बूथ लेवल अधिकारी (बीएलओ) की सुरक्षा और एसआइआर प्रक्रिया में व्यवधान को रोकने के संबंध में हाल ही में उच्चतम न्यायालय के निर्देशों के मद्देनजर आये हैं. इसमें कहा गया है कि राज्यपाल ने सुझाव दिया कि राज्य सरकार जिला प्रशासन को गांवों, कस्बों और शहरों में बीएलओ को सुरक्षा प्रदान करने का निर्देश दे.उन्होंने जनगणना के दौरान बीएलओ के साथ पर्याप्त संख्या में पुलिस कर्मियों को तैनात करने का भी आग्रह किया. उन्होंने सरकार से अनुरोध किया कि बीएलओ को आवश्यक बुनियादी सुविधाएं प्रदान की जायें, ताकि वे अपने कार्यों को सुचारू रूप से पूरा कर सकें. हाइकोर्ट ने हाल ही में सभी राज्यों को एसआइआर प्रक्रिया में शामिल बीएलओ की सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए कड़े निर्देश जारी किये हैं.
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