LPG Cylinder Biometric Aadhaar e-KYC Deadline: पश्चिम बंगाल में रसोई गैस सिलेंडर (LPG) के उपभोक्ता बायोमेट्रिक आधार ई-केवाईसी कराने में काफी सुस्त दख रहे हैं. इसकी वजह से गैस वितरकों और तेल कंपनियों की चिंता बढ़ गयी है. इंडियन ऑयल (IOCL) और अन्य पेट्रोलियम कंपनियों ने साफ कर दिया है कि 16 अगस्त 2026 तक ई-केवाईसी पूरा नहीं किया, तो उपभोक्ताओं को सब्सिडी वाला एलपीजी सिलेंडर नहीं मिलेगा. अभी कोलकाता में 14.2 किलोग्राम के एलपीजी सिलेंडर की कीमत 968 रुपए है. इस पर उपभोक्ताओं को 19.57 रुपए की सब्सिडी मिलती है. ई-केवाईसी नहीं करवाने पर 19.57 रुपए की सब्सिडी बंद कर दी जायेगी.
वितरकों का क्या कहना है?
इंडेन एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटर्स एसोसिएशन ऑफ बंगाल के सचिव रामकृष्ण चक्रवर्ती का कहना है कि उनकी एजेंसी में लगभग 8,500 उपभोक्ताओं का ई-केवाईसी पेंडिंग है. लेकिन रोज केवल 70-80 लोग ही आ रहे हैं. यदि यही रफ्तार रही, तो आधे लोग भी समय पर ई-केवाईसी अपडेट नहीं करवा पायेंगे. एजेंसी के कर्मचारी लगातार ग्राहकों को फोन कर रहे हैं, लेकिन कई लोगों का कहना है कि उन्हें इसकी जानकारी ही नहीं थी.
1.4 करोड़ गैर-उज्जवला उपभोक्ताओं पर असर
पश्चिम बंगाल में लगभग 1.4 करोड़ गैर-उज्ज्वला एलपीजी उपभोक्ता हैं. इनमें से अकेले इंडेन के पास 90 लाख कनेक्शन हैं. इंडियन ऑयल के एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि लगभग 77 फीसदी ग्राहक अपना ई-केवाईसी पूरा करवा चुके हैं. बाकी बचे 23 प्रतिशत ग्राहकों को 16 अगस्त तक प्रक्रिया पूरी करनी होगी.
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कनेक्शन सरेंडर कर रहे उपभोक्ता
गैस वितरकों ने बताया है कि ई-केवाईसी अभियान शुरू होने के बाद से कई ऐसे मामले सामने आये हैं, जहां एक ही व्यक्ति के नाम पर कई कनेक्शन थे. ई-केवाईसी का कड़ा नियम आने के बाद कई उपभोक्ता खुद ही अतिरिक्त कनेक्शन सरेंडर कर रहे हैं.
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ऑनलाइन और ऑफलाइन कैसे करें ई-केवाईसी?
- ऑनलाइन माध्यम : इंडियन ऑयल के ग्राहक IndianOil ONE App के जरिये घर बैठे अपने स्मार्टफोन से आधार बायोमेट्रिक आधारित ई-केवाईसी कर सकते हैं.
- ऑफलाइन माध्यम : उपभोक्ता अपनी संबंधित गैस एजेंसी (वितरक कार्यालय) में जाकर बायोमेट्रिक (फिंगरप्रिंट/आईरिस) सत्यापन करा सकते हैं.
- डिलीवरी मैन के जरिये : सिलेंडर डिलीवरी के समय भी कर्मचारी के पास उपलब्ध डिवाइस से ई-केवाईसी कराया जा सकता है.
- वरिष्ठ नागरिकों के लिए विशेष सुविधा : चलने-फिरने में असमर्थ बुजुर्गों के लिए एजेंसियां घर पर कर्मचारी भेजने की विशेष व्यवस्था कर रही हैं.
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