संवाददाता, कोलकाता
राज्य सरकार ने निर्वाचन आयोग को पत्र लिखकर केंद्रीय पर्यवेक्षकों की सूची में बदलाव की मांग की है और साथ ही आयोग द्वारा चयनित भारतीय प्रशासनिक सेवा (आइएएस) के 15 अधिकारियों में से नौ के लिए वैकल्पिक नामों का प्रस्ताव भी दिया है. एक वरिष्ठ अधिकारी ने बताया कि जिन अधिकारियों के स्थान पर नये नाम सुझाये गये हैं, उनमें राज्य के गृह सचिव भी शामिल हैं. उन्होंने कहा कि यह प्रस्ताव प्रशासनिक और आधिकारिक आवश्यकताओं के कारण भेजा गया है. अधिकारी ने बताया, ‘राज्य सरकार ने गुरुवार को नौ आइएएस अधिकारियों के स्थान पर वैकल्पिक नाम भेजे हैं. निर्वाचन आयोग इस प्रस्ताव की जांच करेगा और अंतिम निर्णय लेगा.’
निर्वाचन आयोग ने हाल ही में पांच राज्यों पश्चिम बंगाल, असम, केरल, तमिलनाडु और पुडुचेरी में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों के लिए केंद्रीय पर्यवेक्षकों के रूप में पश्चिम बंगाल के 25 वरिष्ठ अधिकारियों की सूची जारी की थी. इस सूची में 15 आइएएस अधिकारी शामिल हैं, जिनमें गृह सचिव जगदीश प्रसाद मीणा भी हैं, जबकि 10 आइपीएस अधिकारी भी सूची में शामिल हैं. हावड़ा और आसनसोल के पुलिस आयुक्तों के नाम भी इस सूची में दर्ज हैं.