संवाददाता, कोलकाता
जादवपुर यूनिवर्सिटी (जेयू) की सुरक्षा बढ़ाने के लिए दोनों परिसरों में कम से कम 75 सीसीटीवी कैमरे लगाने की योजना है, जिसकी लागत करीब 68 लाख रुपये बतायी गयी है. इस पर कलकत्ता उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार से 15 दिनों के भीतर धनराशि उपलब्ध कराने को लेकर अपनी स्थिति स्पष्ट करने का निर्देश दिया है. अदालत ने कहा कि कैमरे लगाने के स्थान तय करने के लिए विशेषज्ञों से राय ली जाये और विश्वविद्यालय प्रशासन सुरक्षा एवं सीसीटीवी संबंधी विस्तृत जानकारी पेश करे. मामले की अगली सुनवाई 25 सितंबर को होगी. इधर, एनआइए और सीआरपीएफ ने मंगलवार को न्यायमूर्ति सुजॉय पाल और न्यायमूर्ति स्मिता दास की खंडपीठ में मामले में पक्षकार बनने के लिए आवेदन किया. अदालत इस पर आगे विचार करेगी. वादी पक्ष का कहना है कि विश्वविद्यालय परिसर में सीसीटीवी लगना जरूरी है और सुरक्षा की जिम्मेदारी कोलकाता पुलिस के अधीन सशस्त्र बलों को दी जानी चाहिए. इस बीच वकीलों के बीच यह चर्चा भी शुरू हो गयी है कि दोनों केंद्रीय एजेंसियों ने इस मामले में हस्तक्षेप की मांग क्यों की है.
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