अग्निकांड से प्रभावित व्यवसायियों की मदद करने का सीएम ने किया एलान

पूरी तरह जल चुकी दुकानों के लिए एक-एक लाख व आंशिक क्षति के लिए 50-50 हजार रुपये का मिलेगा मुआवजा

दुकानदारों के लिए सरकारी खर्च पर नया मार्केट बनाने की घोषणा

मुख्यमंत्री ने घटनास्थल पर जाकर लिया हालात का जायजा

संवाददाता, कोलकाता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने सोमवार को यहां खिदिरपुर में ऑर्फनगंज रोड पर आग से तबाह बाजार का दौरा किया और एक व्यापक पुनर्वास योजना की घोषणा की, जिसमें एक नये बाजार का निर्माण, प्रभावित व्यापारियों के लिए वित्तीय सहायता और व्यापार की निरंतरता बनाये रखने के लिए अस्थायी पुनर्वास व्यवस्था शामिल है.

खिदिरपुर में घटनास्थल पर संवाददाताओं से बातचीत में मुख्यमंत्री ने कहा कि लगभग 150 साल पुराने बाजार में रविवार देर रात लगी आग से हुए नुकसान की विस्तृत जांच और आकलन किया जायेगा. उन्होंने प्रभावित व्यापारियों को आश्वासन देते हुए कहा: मैंने कोलकाता के मेयर से बात की है और प्रभावित स्थल पर आधुनिक, वैज्ञानिक और सुरक्षित डिजाइन के साथ एक नया बाजार बनाया जायेगा, जिसमें उचित अग्नि प्रबंधन प्रणाली भी होगी. आपको कुछ भी खर्च नहीं करना पड़ेगा. सरकार इस बाजार का निर्माण करेगी, ताकि भविष्य में आपको समस्याओं का सामना न करना पड़े.

आग पर काबू पाये जाने के कुछ घंटों बाद मुख्यमंत्री ने आग से तबाह हुए स्थल का दौरा किया. उन्होंने नुकसान के आधार पर दुकान मालिकों को वित्तीय सहायता देने की भी घोषणा की. उन्होंने कहा कि जिन व्यापारियों की दुकानें पूरी तरह नष्ट हो गयीं, उन्हें पुनर्निर्माण और सामग्री की लागत के रूप में एक-एक लाख रुपये दिये जायेंगे और जिन लोगों को आंशिक नुकसान हुआ है, उन्हें 50,000 रुपये की सहायता मिलेगी. ये राशि स्थानांतरण के बाद ही वितरित की जायेगी.

प्रभावित व्यापारियों को अपना कारोबार जारी रखने में मदद करने के लिए सुश्री बनर्जी ने कहा कि नया ढांचा बनने तक बाजार को अस्थायी रूप से निकटवर्ती स्थान पर स्थानांतरित कर दिया जायेगा.

उन्होंने कहा कि हम पार्षद और मेयर के परामर्श से स्थानांतरण स्थल को अंतिम रूप दे रहे हैं. एक स्थान की पहचान पहले ही कर ली गयी है. आपका बाजार अस्थायी रूप से वहां स्थानांतरित कर दिया जायेगा, ताकि आपका व्यवसाय, आजीविका और पारिवारिक जीवन बिना किसी बड़ी रुकावट के जारी रह सके. सुश्री बनर्जी ने कहा कि लाभार्थियों की पहचान के लिए सर्वेक्षण कराया जायेगा और प्रस्तावित बाजार में किसी नये व्यक्ति को दुकानें आवंटित नहीं की जायेंगी.