जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर मुख्यमंत्री ने केंद्रीय एजेंसियों पर लगाया था असहयोग का आरोप कोलकाता. मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने हाल ही में जल जीवन मिशन के क्रियान्वयन पर हुई समीक्षा बैठक के दौरान केंद्र सरकार की एजेंसियों पर असहयोग का आरोप लगाया था. उन्होंने कहा था कि केंद्र सरकार व उसके अधीनस्थ केंद्रीय एजेंसियों की असहयोग की वजह से नौ लाख परिवार अर्थात 50 लाख लोगों तक पानी नहीं पहुंच पा रहा है. मुख्यमंत्री की सख्त टिप्पणी के बाद राज्य के मुख्य सचिव मनोज पंत ने शुक्रवार को केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ राज्य सचिवालय में उच्च स्तरीय बैठक की और से योजना के क्रियान्वयन राज्य सरकार का पूर्ण रूप से सहयोग करने का आह्वान किया. इससे पहले मुख्यमंत्री ने कहा था कि डीवीसी की वजह से 20 लाख, रेलवे के कारण करीब एक लाख, इंडियन ऑयल की वजह से 39 हजार, राष्ट्रीय राजमार्ग के कारण एक लाख, आइडब्ल्यूएआइ के कारण 11 लाख लोगों तक पानी पहुंचाने में दिक्कत हो रही है. इसके बाद शुक्रवार को मुख्य सचिव ने रेलवे, डीवीसी, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया, आईओसीएल समेत अन्य केंद्रीय एजेंसियों के प्रतिनिधियों के साथ बैठक की. राज्य सचिवालय के सूत्रों के अनुसार, मुख्य सचिव ने समस्या का समाधान करने और जिन क्षेत्रों में पेयजल कनेक्शन रूका हुआ है, उसके लिए जल्द से जल्द मंजूरी जारी करने का अनुरोध किया. बैठक में उन्होंने डीवीसी को भी पर्याप्त मात्रा में पानी उपलब्ध कराने का निर्देश दिया.
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