कैबिनेट ने भूमि उपयोग में बड़ी छूट व शिक्षा सुधार में कई महत्वपूर्ण निर्णयों को दी मंजूरी

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य विधानसभा में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नये पदों के सृजन, भूमि उपयोग में बड़ी छूट और स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में सुधार ���हित कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गयी.

जयरामबाटी-कामारपुकुर विकास बोर्ड का होगा गठन, हावड़ा के लिलुआ में एक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए फ्रीहोल्ड भूमि को मंजूरी दी गयी

संवाददाता, कोलकाता

मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की अध्यक्षता में गुरुवार को राज्य विधानसभा में हुई राज्य मंत्रिमंडल की बैठक में नये पदों के सृजन, भूमि उपयोग में बड़ी छूट और स्वास्थ्य एवं शिक्षा क्षेत्र में सुधार सहित कई महत्वपूर्ण निर्णयों को मंजूरी दी गयी. मंत्रिमंडल ने हुगली में जयरामबाटी-कामारपुकुर विकास बोर्ड के गठन को मंजूरी दे दी है, जिससे तारकेश्वर विकास बोर्ड के बाद जिले में इस तरह के दूसरे बोर्ड का मार्ग प्रशस्त हो गया है.

बोर्ड के अध्यक्ष स्वामी लोकोत्तरानंद महाराज होंगे. जबकि डीएम, एसपी और पीडब्ल्यूडी अधिकारियों को इसमें रखा गया. प्रशासनिक सुधारों के तहत सरकार ने 40 वर्ष से अधिक आयु के डब्ल्यूबीसीएस और डब्ल्यूबीपीएस अधिकारियों के लिए वार्षिक स्वास्थ्य जांच अनिवार्य कर दी है. इस पहल का उद्देश्य स्वास्थ्य जागरूकता को बढ़ावा देना और दीर्घकालिक सेवा दक्षता सुनिश्चित करना है. शिक्षा क्षेत्र में कैबिनेट ने उत्तर और दक्षिण दिनाजपुर तथा जलपाईगुड़ी में राजबंशी और कामतापुरी भाषाओं में प्राथमिक विद्यालय खोलने को मंज़ूरी दी. भूमि उपयोग के संबंध में भी कई बड़े फैसले लिये गये. हावड़ा के लिलुआ में एक औद्योगिक और लॉजिस्टिक्स पार्क स्थापित करने के लिए फ्रीहोल्ड भूमि को मंज़ूरी दी गयी है. पश्चिम मेदिनीपुर के दासपुर में लीज़होल्ड और फ्रीहोल्ड दोनों तरह की ज़मीन आवंटित की जायेगी. जबकि दक्षिण 24 परगना में आवासीय उद्देश्यों के लिए ज़मीन दी जायेगी. पूर्व मेदिनीपुर के दीघा में हिडको को ई-नीलामी के ज़रिए होटल और व्यावसायिक परियोजनाओं के लिए ज़मीन आवंटित करने का अधिकार दिया गया है. हुगली के पोलबा में टेक्नोमैक इंजीनियरिंग को एक कारखाना स्थापित करने के लिए ज़मीन आवंटित की गयी है.