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Bengal News: कोलकाता. कलकत्ता हाईकोर्ट में एक अजब-गजब मामला सामने आया है. मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ में यह बड़ा सवाल उठ रहा है कि चुनाव के बाद हुई हिंसा के मामले की सुनवाई पांच न्यायाधीशों की पीठ से खंडपीठ को कैसे स्थानांतरित कर दी गई. मुख्य न्यायाधीश सुजॉय पाल की पीठ में आज इससे संबंधित 14 मामलों की सुनवाई हुई. इनमें हिंसा के पीड़ितों के लिए मुआवजे की मांग करने वाला एक मामला भी शामिल था. जब वादी और वकील प्रियंका तिबरेवाल ने उस मामले में सुनवाई का अनुरोध किया, तो मुख्य न्यायाधीश ने सवाल उठाया-पांच न्यायाधीशों की पीठ द्वारा सुने जा रहे और फैसला सुनाए जा चुके मामले को नए निर्देशों के बिना डिवीजन बेंच को कैसे वापस भेजा जा सकता है.
वकील नहीं दे पाये स्पष्ट जवाब
वकील इस मुद्दे पर स्पष्ट जवाब नहीं दे सके, इसलिए डिवीजन बेंच ने रजिस्ट्री से आने वाले दिनों में इस मुद्दे पर अदालत को मार्गदर्शन प्रदान करने का अनुरोध किया. साथ ही, सभी पक्षों के वकीलों से मामले में अब तक दिए गए सभी फैसलों पर अदालत को सलाह देने के लिए कहा गया है. इसके लिए मामले की अगली सुनवाई अगले सप्ताह होगी. संयोगवश, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश राजेश बिंदल ने 2021 के विधानसभा चुनावों के बाद हुई हिंसा से संबंधित मामलों की सुनवाई के लिए पांच न्यायाधीशों की एक बड़ी पीठ का गठन किया था.
2023 में पांच जजों की बेंच को सौंपा गया था केस
उस मामले में सीबीआई जांच, मुआवजे और अन्य आदेश जारी किए गए थे. 2023 में, तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश की अध्यक्षता वाली खंडपीठ में अचानक मामले की सुनवाई फिर से शुरू हुई. 2021 के विधानसभा चुनावों के परिणाम घोषित होने के बाद, कई स्थानों पर राजनीतिक झड़पों, घरों में तोड़फोड़, हत्या, बलात्कार, लूटपाट और लोगों को डराने-धमकाने और उन्हें इलाका छोड़ने के लिए मजबूर करने के आरोप लगे. सत्ताधारी दल के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर मुख्य रूप से विपक्षी दलों के कार्यकर्ताओं और समर्थकों पर हमला करने का आरोप लगाया गया था.
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