कोलकाता. तृणमूल कांग्रेस ने रविवार को पार्टी के सांगठनिक जिलों में अल्पसंख्यक कमेटियों के अध्यक्षों व राज्य समिति के महासचिव व सचिव के नामों की सूची जारी की. पार्टी द्वारा जारी बयान में इसकी जानकारी दी गयी. पार्टी की ओर से कहा गया कि यह निर्णय तृणमूल प्रमुख व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के मार्गदर्शन और प्रेरणा के तहत लिया गया है. कोलकाता दक्षिण में अल्पसंख्यक कमेटी क अध्यक्ष मोहम्मद बिलाल खान बनाये गये हैं, जबकि कोलकाता उत्तर में अध्यक्ष पद की जिम्मेदारी सना अहमद, अलीपुरदुआर में कृष्णा बसुमति, कूचबिहार में नुरुल अमीन चौधरी, जलपाईगुड़ी में मिजानुल रहमान, दार्जिलिंग प्लेन्स में मोहम्मद इमातियाज अली (एंथनी), उत्तर दिनाजपुर में जावेद अख्तर, दक्षिण दिनाजपुर में महबूर रहमान सरकार, मालदा में मोहम्मद नजरुल इस्लाम, मुर्शिदाबाद (बहरमपुर) में अबुल कवसर, मुर्शिदाबाद (जंगीपुर) में मोहम्मद बारिउल इस्लाम, बीरभूम में काजी फोर्जुद्दीन, पूर्व बर्दवान में जाकिर हुसैन, पश्चिम बर्दवान में सैयद महफुसुल हसन, बांकुड़ा में ताफिकुर रहमान, विष्णुपुर में शेख शहजहां, पुरुलिया में सद्दाम अंसारी, झाड़ग्राम में एसके सुभान अली, पूर्व मेदिनीपुर (तमलुक) में जलालउद्दीन, पूर्व मेदिनीपुर (कांथी) में शेख अनवरउद्दीन, पश्चिम मेदिनीपुर (घाटाल) में शेख नजरुल इस्लाम, पश्चिम मेदिनीपुर में मिराजुल इस्लाम, हावड़ा रूरल में शेख जुबेर आलम, हावड़ा अर्बन में शेख सज्जाद हुसैन, हुगली (आरमबाग) में शेख अब्बास अली, हुगली (श्रीरामपुर) में शेख अब्दुल जब्बार, नदिया (कृष्णनगर) में लिलुफर हुसैन, नदिया (रानाघाट) में अकमल सरदार, उत्तर 24 परगना (बनगांव) में सौरभ शेख, उत्तर 24 परगना (बारासात) में मोहम्मद आफताबउद्दीन, उत्तर 24 परगना (बशीरहाट) में याकूब अली खान, उत्तर 24 परगना (दमदम/बारैकपुर) में नौशाद आलम, दक्षिण 24 परगना (जादवपुर) में बहारुल इस्लाम और दक्षिण 24 परगना (सुंदरबन) में गियासुद्दीन मोल्ला को दी गयी है. दार्जिलिंग हिल्स में अध्यक्ष पद की बाद में घोषणा होगी. इसी दिन पार्टी ने तृणमूल के तीन सांगठनिक जिलों के ब्लॉक, टाउन स्तर पर मदर, यूथ, महिला और आइएनटीटीयूसी मोर्चों के नये अध्यक्षों की सूची भी जारी की है, जिसमें बशीरहाट, नदिया (कृष्णनगर) और बीरभूम जिलों के नये पदाधिकारी शामिल हैं. तृणमूल की ओर से बताया गया कि राज्य समिति के शेष सदस्य वर्तमान में पहले की तरह रहेंगे, जब तक कि पुनरीक्षण के तहत आवश्यक निर्णय नहीं लिया जाता.
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