कोलकाता/नयी दिल्ली. केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता वाली एक उच्चस्तरीय समिति ने आपदा से उत्पन्न होने वाले जोखिम को घटाने और विभिन्न क्षमता निर्माण परियोजनाओं के लिए 15 राज्यों को 1,000 करोड़ रुपये मंजूर किये हैं. इसमें से पश्चिम बंगाल के लिए केंद्र सरकार ने 50 करोड़ रुपये आवंटित किये हैं. एक आधिकारिक बयान के अनुसार, समिति ने सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा स्वयंसेवियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के लिए 115.67 करोड़ रुपये के कुल व्यय वाली एक अन्य परियोजना को मंजूरी दी. बयान के अनुसार, उत्तराखंड और हिमाचल प्रदेश, प्रत्येक के लिए 139 करोड़ रुपये, महाराष्ट्र के लिए 100 करोड़ रुपये, कर्नाटक और केरल के लिए 72-72 करोड़ रुपये, तमिलनाडु और पश्चिम बंगाल के लिए 50-50 करोड़ रुपये और आठ पूर्वोत्तर राज्यों- असम, अरुणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, नागालैंड, सिक्किम और त्रिपुरा के लिए 378 करोड़ रुपये की धनराशि मंजूर की गयी. समिति ने राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (एनडीएमएफ) से वित्तपोषण के जरिये, 15 राज्यों में भूस्खलन से होने वाले जोखिम को घटाने के प्रस्ताव पर विचार किया. समिति के सदस्यों में केंद्रीय वित्त और कृषि मंत्री व नीति आयोग के उपाध्यक्ष शामिल हैं. बयान में कहा गया है कि सभी राज्यों व केंद्र शासित प्रदेशों में नागरिक रक्षा स्वयंसेवियों के प्रशिक्षण और क्षमता निर्माण के एक और प्रस्ताव पर भी विचार किया गया. इससे पहले, समिति ने कई शहरों में कुल 3075.65 करोड़ रुपये के व्यय से शहरी बाढ़ से होने वाले जोखिम को घटाने से जुड़ी परियोजनाओं और एनडीएमएफ से राज्यों में 150 करोड़ रुपये के कुल व्यय से हिमनद झील बाढ़ जोखिम प्रबंधन परियोजनाओं को मंजूरी दी थी.
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