कोलकाता : जहां एक तरफ केंद्र सरकार कोलकाता में धरना देनेवाले पांच वरिष्ठ पुलिस अफसरों के खिलाफ कार्रवाई करने पर विचार कर रही है तो वहीं, मुख्यमंत्री ने खुली चुनौती दे दी है. बताया जा रहा है कि धरने पर बैठे अफसरों को मिले मेडल वापस लिये जा सकते हैं. ऐसे में ममता बनर्जी ने शुक्रवार को दो टूक कह दिया कि अगर अफसरों के मेडल वापस लिये गये, तो वह उन्हें राज्य के सर्वोच्च अवॉर्ड ‘बंग विभूषण’ से सम्मानित करेंगी.
राज्य के पांच वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के खिलाफ केंद्र की दंडात्मक कार्रवाई करने पर विचार करने के बीच मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने शुक्रवार को कहा कि यदि उनके पदक वापस लिये जाते हैं, तो वह उन्हें राज्य के सर्वोच्च सम्मान ‘बंग विभूषण’ से नवाजेंगी. सारधा चिटफंड घोटाले के सिलसिले में कोलकाता पुलिस आयुक्त राजीव कुमार से यहां पूछताछ करने की सीबीआइ टीम की कोशिश नाकाम रहने के बाद केंद्र और राज्य सरकार के बीच तकरार जारी है.
गौरतलब है कि ममता सीबीआइ की कार्रवाई के विरोध में रविवार को धरना पर बैठ गयी थीं और उन्होंने कहा था कि इस कदम के जरिये मोदी सरकार संविधान और संघीय ढांचे की भावना का गला घोंट रही है. डीजीपी वीरेंद्र कुमार सहित पांच अधिकारी चार फरवरी को ममता के धरना स्थल पर सादे कपड़ों में मौजूद थे. ममता ने बांग्ला ग्लोबल बिजनेस समिट से इतर कहा कि केंद्र द्वारा इन पांच वरिष्ठ अधिकारियों के पदक वापस लिये जाने पर मैं उन्हें राज्य का सर्वोच्च सम्मान बंग विभूषण दूंगी. मुख्यमंत्री इस बात पर जोर देती रही हैं कि ये अधिकारी सुरक्षा व्यवस्था की निगरानी के लिए प्रदर्शन स्थल पर मौजूद थे.
उल्लेखनीय है कि गुरुवार को इस बारे में संकेत दिया गया था कि केंद्रीय गृह मंत्रालय इन पांच अधिकारियों से उनके पदक वापस ले सकता है, जो उनकी उत्कृष्ट सेवा के लिए दिये गये थे. साथ ही, उनकी पदोन्नति भी रुक जायेगी. इन अधिकारियों में एडीजी (सुरक्षा) विनीत कुमार गोयल, एडीजी (कानून व्यवस्था) अनुज शर्मा, पुलिस आयुक्त (विधान नगर) ज्ञानवंत सिंह और कोलकाता के अतिरिक्त पुलिस आयुक्त सुप्रीतम सरकार शामिल हैं.
गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा : राजीव कुमार के खिलाफ भी इस तरह की कार्रवाई होने की संभावना है. समझा जाता है कि गृह मंत्रालय ने कथित अनुशासन और अखिल भारतीय सेवा नियमों का उल्लंघन करने को लेकर कोलकाता पुलिस आयुक्त के खिलाफ कार्रवाई की भी मांग की है. आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि केंद्र सभी राज्यों को एक परामर्श जारी करने पर विचार कर रहा है, ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि पुलिस अधिकारी सेवा नियमों का पालन करें और अनुशासन में रहते हुए कोई कार्य करें.