कोलकाता : सुप्रीम कोर्ट में पश्चिम बंगाल भाजपा की ओर से प्रस्तावित लोकतंत्र बचाओ यात्रा को रोकने के लिए राज्य सरकार ने पूरी जाेर लगा दी है. गुरुवार को राज्य सरकार की ओर से वकीलों का दल कोशिश कर रहा था कि सुप्रीम कोर्ट सुनवाई की याचिका को खारिज कर दे.
इसे अनसुना करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने मामले की सुनवाई के लिए मंगलवार का दिन तय किया है. राज्य सरकार के सूत्रों का कहना है कि पहले दौर में राज्य सरकार ने अपने वकीलों की टीम के साथ कांग्रेस के नेता अभिषेक मनु सिंघवी को मैदान में उतारकर किला फतह कर लिया था.
अब वह सुप्रीम कोर्ट में कपिल सिब्बल को उतारने की सोच रही है. चूंकि सिंघवी इसी राज्य से तृणमूल कांग्रेस के समर्थन पर राज्य सभा में पहुंचे हैं, लिहाजा वह पंचायत चुनाव से लेकर भाजपा की रथयात्रा जैसे मुद्दों पर राज्य सरकार की हरसंभव मदद की. अब मामला फिर गंभीर रूप ले लिया है.
ऐसे में राज्य सरकार सोच रही है कि मंगलवार की सुनवाई के दौरान या फिर अगले दिन कपिल सिब्बल की सेवा लें, क्योंकि 19 जनवरी को तृणमूल कांग्रेस अपनी ब्रिगेड सभा करने जा रही है.
इसमें ममता बनर्जी ने सभी भाजपा विरोधी पार्टियों के नेताओं को आमंत्रित किया है. ऐसे में अगर फैसला भाजपा के पक्ष में चला गया, तो जाहिर सी बात है पार्टी पर सुप्रीम कोर्ट का निर्णय भारी पड़ेगा. इसे देखते हुए कपिल सिब्बल को मैदान में उतारने के बारे में सोचा जा रहा है.