कोलकाता : राष्ट्रीय हरित अधिकरण (एनजीटी) ने पश्चिम बंगाल सरकार पर पांच करोड़ रुपये का जुर्माना लगाया है, क्योंकि वह कोलकाता और हावड़ा में वायु गुणवत्ता सुधारने के हरित पैनल के दो वर्ष पुराने आदेश का अनुपालन करने में नाकाम रही है.
जस्टिस एसपी वांगड़ी और गैर न्यायिक सदस्य नागिन नंदा की एनजीटी के पूर्वी क्षेत्र की मुख्य पीठ ने मंगलवार को कहा कि आदेश के दो हफ्ते के भीतर यह जुर्माना केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (सीपीसीबी) को अदा किया जाये. ऐसा नहीं होने पर सरकार को हर एक महीने के विलंब पर अतिरिक्त एक करोड़ रुपये का भुगतान सीपीसीबी को करना होगा.