कोलकाता : देश के पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम ने राफेल सौदे पर केंद्र सरकार पर हमला तेज करते हुए कहा कि केंद्र ने रक्षा खरीद की प्रक्रिया के नियमों को दरकिनार करते हुए यह सौदा किया.
प्रदेश कांग्रेस कार्यालय विधान भवन में संवाददाताओं से बातचीत में श्री चिदंबरम ने कहा कि रक्षा से संबंधित कैबिनेट कमेटी को सौदे से पहले अंधेरे में रखा गया.
उनका यह भी आरोप था कि राफेल सौदे के लिए कॉन्ट्रैक्ट निगोशिएशन कमेटी और प्राइस निगोशिएशन कमेटी को भी अंधेरे में रखा गया. उनका कहना था कि यूपीए के शासनकाल में प्रति एयरक्राफ्ट की कीमत और एनडीए सरकार के सौदे में प्रति एयरक्राफ्ट की कीमत में भारी अंतर है. जहां यूपीए ने प्रति एयरक्राफ्ट की कीमत को 526 करोड़ रुपये प्रति एयरक्राफ्ट तय किया था, वहीं एनडीए ने 1670 करोड़ रुपये प्रति एयरक्राफ्ट तय किया. इसकी कीमत तीन गुणा क्यों बढ़ायी गयी यह सवाल उठता है.
श्री चिदंबरम ने कहा कि राफेल सौदे को आपातकालीन सौदा कहा गया और इसकी डील 2015 के 10 अप्रैल को साइन की गयी. लेकिन आपातकालीन सौदा होने पर भी अबतक एक भी एयरक्राफ्ट अब तक भारत नहीं पहुंचा है. पहला एयरक्राफ्ट अगले वर्ष पहुंचने की बात है. श्री चिदंबरम ने कहा कि रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमन कहती हैं कि पूर्व की सरकारों ने कभी भी रक्षा सौदों की कीमत को उजागर नहीं किया, इसलिए वह भी कीमत नहीं बता सकतीं. लेकिन यूपीए ने आइएनस विक्रमादित्य, फिर सुखोई, मिराज आदि के सौदों की कीमत को उजागर किया है.
राफेल सौदे की भी बात करें, तो गत वर्ष 17 नवंबर को रक्षा मंत्री ने कीमत को सामने रखने की हामी भरी थी.इस वर्ष फ्रांसीसी राष्ट्रपति ने भी कीमतों को उजागर करने में किसी प्रकार की आपत्ति होने से इनकार किया था. बावजूद इसके इसे गुप्त रखा गया. यह सभी तथ्य कई गंभीर सवाल खड़े करते हैं जिसका उत्तर दिया जाना जरूरी है. श्री चिदंबरम ने कहा कि भले यह मुद्दा चुनाव को ध्यान में रखकर नहीं है लेकिन कांग्रेस इसे चुनाव के दौरान मुद्दा बनायेगी.