25 साल के लिए हुआ है समझौता
एजेंसियां, कोलकाता
कोल इंडिया लिमिटेड (सीआइएल) ने अपनी बंद और ठप पड़ीं भूमिगत खदानों से कोयला भंडार निकालने के लिए ऐसी 23 खानों को राजस्व-भागीदारी के आधार पर निजी कंपनियों को आवंटित करने की घोषणा की है. कंपनी ने बुधवार को यह जानकारी देते हुए कहा कि इन खानों की अधिकतम क्षमता सालाना 3.41 करोड़ टन की है. इसमें से कुल निकालने योग्य कोयला भंडार 63.5 करोड़ टन है.
कोल इंडिया ने न्यूनतम राजस्व भागीदारी चार प्रतिशत पर तय की है. अनुबंध की अवधि 25 साल की होगी. जिन निजी कंपनियों को ये खानें आवंटित की गयी हैं उनके नाम का खुलासा नहीं किया गया है. कोल इंडिया के अधिकारियों ने कहा कि 11 अन्य खदानों के लिए भी बोली प्रक्रिया चल रही है.
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