मुखोमुखी कार्यक्रम में मंत्री अग्निमित्रा पाल ने सुनीं जनता की समस्याएं,

आसनसोल में मुखोमुखी कार्यक्रम के जरिए मंत्री अग्निमित्रा पाल ने नागरिकों की समस्याएं सुनीं और त्वरित समाधान का आश्वासन दिया।

आसनसोल. पश्चिम बंगाल सरकार के नगर विकास एवं नगर निगम मामलों के विभाग की पहल पर गुरुवार को आसनसोल नगर निगम क्षेत्र के नागरिकों के लिए विशेष जनसंवाद कार्यक्रम "मुखोमुखी " का आयोजन किया गया. इस कार्यक्रम में राज्य की नगर विकास एवं नगर निगम मामलों की मंत्री अग्निमित्रा पाल ने स्वयं फोन के माध्यम से लोगों की समस्याएं सुनीं और संबंधित अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई के निर्देश दिए. कार्यक्रम के दौरान मंत्री ने कहा कि सरकार का उद्देश्य केवल शिकायत सुनना नहीं, बल्कि उसका समयबद्ध समाधान करना है। उन्होंने कहा कि शिकायत दर्ज होने के बाद उसके समाधान की प्रक्रिया पूरी होने पर शिकायतकर्ता को एसएमएस के माध्यम से भी सूचित किया जाएगा. मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि मुख्यमंत्री सुवेंदु अधिकारी के निर्देश पर सरकार जनता के साथ सीधा संवाद स्थापित कर रही है। पहले की सरकारों में ऐसी व्यवस्था नहीं थी, लेकिन अब आम लोगों की समस्याओं को सीधे सरकार तक पहुंचाने और उनका शीघ्र समाधान करने की पहल की गई है। उन्होंने बताया कि प्रत्येक सप्ताह मंगलवार, गुरुवार और शनिवार को इस तरह का सीधा संवाद कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा। फिलहाल इसकी शुरुआत आसनसोल नगर निगम क्षेत्र से की गई है और जल्द ही अन्य नगर निगम क्षेत्रों, जिनमें चंदननगर भी शामिल है, में इसे लागू किया जाएगा. उन्होंने लोगों से अपील की कि पानी, सड़क, स्ट्रीट लाइट, नाली, सफाई, अवैध निर्माण, तालाब भरकर निर्माण, प्रदूषण फैलाने वाले उद्योग, फैक्ट्रियों द्वारा नदी में अपशिष्ट छोड़ने जैसी किसी भी समस्या की जानकारी बेझिझक दें, ताकि प्रशासन प्रभावी कार्रवाई कर सके. इन समस्याओं को नागरिकों ने उठाया कार्यक्रम के दौरान विभिन्न वार्डों से 37 नागरिकों ने फोन कर अपनी समस्याएं मंत्री के समक्ष रखीं— वार्ड 106 के निवासी ने नाली निर्माण और जल निकासी की गंभीर समस्या बतायी. रासडांगा क्षेत्र से सार्वजनिक शौचालय निर्माण की मांग रखी गयी. बराकर से शिकायत मिली कि नाली के ऊपर अवैध अतिक्रमण कर सीधे शौचालय बना दिया गया है तथा मल-जल के निस्तारण की कोई वैज्ञानिक व्यवस्था नहीं है. एक नागरिक ने आसनसोल नगर निगम में डिजिटल जन्म प्रमाण पत्र सेवा बंद होने की शिकायत दर्ज करायी. आश्रम मोड़ क्षेत्र के निवासी शंभूनाथ ने अवैध निर्माण का मामला उठाया. उन्होंने बताया कि इस संबंध में नगर निगम से आरटीआई के माध्यम से भी जानकारी मांगी थी. अधिवक्ता अभिजीत बनर्जी ने सड़क किनारे बिजली के खंभे और पेड़ गिरने की समस्या की जानकारी दी तथा तत्काल कार्रवाई की मांग की. वार्ड 63 के बराकर रामनगर से बानी विद्यापीठ प्राथमिक विद्यालय की मरम्मत कराने की मांग उठी. वार्ड 16 से नियमित पेयजल आपूर्ति नहीं होने की शिकायत की गई. वार्ड 86 के क्रिश्चियनपाड़ा से चक्रवर्ती मोड़ तक जीटी रोड की जर्जर स्थिति का मुद्दा उठाया. मंत्री ने कहा कि बरसात के बाद सड़क का स्थायी निर्माण कराया जाएगा, जबकि फिलहाल दुर्घटनाओं से बचाव के लिए आवश्यक मरम्मत कराई जाएगी. क्रिकेट कोच सुब्रत पाल नेमहिशिला मैदान में खिलाड़ियों के लिए इंडोर स्टेडियम बनाने की मांग भी रखी, जिस पर मंत्री ने सकारात्मक आश्वासन दिया. वार्ड 74 के नागरिकों ने बताया कि वर्ष 2019 में जल कनेक्शन के लिए शुल्क जमा करने के बावजूद करीब 50 परिवारों को अब तक हाउस वाटर कनेक्शन नहीं मिला है. साथ ही क्षेत्र में कई-कई दिनों तक पानी नहीं आने की शिकायत भी दर्ज कराई गयी. वार्ड 99 के नागरिक ने कुल्टी स्थित मानिकेश्वर मंदिर के पास सड़क और घाट निर्माण की मांग रखी. मंत्री ने संबंधित आवेदन विधायक डॉ. अजय पोद्दार के माध्यम से भेजने तथा विकास कार्य शीघ्र शुरू कराने का निर्देश दिया. वार्ड 95 से नाली और जल निकासी की समस्या उठाई गयी. वार्ड 38 (डामरा पीट) से लगभग 40 परिवारों के लिए पेयजल संकट की जानकारी दी गयी. एक नागरिक ने आसनसोल नगर निगम भवन पर उर्दू में लिखे साइनबोर्ड को हटाने की मांग भी रखी. रानीगंज से शिकायत आई कि हाईकोर्ट के आदेश के बावजूद निजी जमीन पर चल रहे अवैध खटाल को नहीं हटाया जा रहा है, जिससे प्रदूषण और गंदगी फैल रही है. हर शिकायत पर होगी कार्रवाई मंत्री अग्निमित्रा पाल ने कहा कि सरकार की प्राथमिकता प्रत्येक शिकायत का समाधान करना है. उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सभी शिकायतों की जांच कर आवश्यक कार्रवाई की जाए और लोगों को समय पर राहत मिले. इस दौरान पश्चिम बर्दवान के जिलाधिकारी एस. पोन्नमबलम, आसनसोल नगर निगम की प्रशासक अदिति चौधरी, निगमायुक्त, सचिव तथा विभिन्न विभागों के वरिष्ठ अधिकारी उपस्थित रहे. अधिकारियों ने शिकायतों का रिकॉर्ड तैयार किया और संबंधित विभागों को तत्काल कार्रवाई के निर्देश दिया. मंत्री ने अंत में कहा कि सरकार चाहती है कि जनता बिना किसी डर या संकोच के अपनी समस्याएं सीधे प्रशासन तक पहुंचाए। जनता और सरकार के बीच यह सीधा संवाद बेहतर नागरिक सेवाओं, पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा.