आसनसोल. कुल्टी विधानसभा क्षेत्र में रविवार को तृणमूल कांग्रेस की अगुवाई में लछीपुर गेट से नियामतपुर न्यू रोड तक एसआइआर के विरोध में रैली निकाली गयी. रैली का मुख्य उद्देश्य एसआइआर प्रक्रिया से आम नागरिकों को हो रही परेशानी को उजागर करना था. स्थानीय लोगों की मांग है कि इस प्रक्रिया के लागू होने से रोजमर्रा के कार्य प्रभावित हो रहे हैं और लोगों को अनावश्यक रूप से इधर-उधर भटकना पड़ रहा है. तृणमूल नेताओं ने इस मुद्दे को जनता के हितों से सीधा जुड़ा मामला बताते हुए कहा कि जब तक यह व्यवस्था लोगों के अनुकूल नहीं बनती, तब तक आंदोलन जारी रहेगा. रैली में शामिल तृणमूल नेता बच्चू राय ने कहा कि एसआइआर से जुड़ी कठिनाइयों ने लोगों के जीवन को प्रभावित कर दिया है. उनके अनुसार आम नागरिकों को छोटे-छोटे कामों के लिए भी कई दिनों तक इंतजार करना पड़ रहा है. कई जगहों पर आवश्यक सेवाओं पर असर पड़ रहा है. लोग समाधान के लिए विभागों के चक्कर काट रहे हैं. उन्होंने कहा कि जनता की परेशानी देखकर चुप रहना संभव नहीं है. उन्होंने कहा कि एसआइआर की मौजूदा व्यवस्था लोगों के लिए बोझ साबित हो रही है. उन्होंने कहा कि हम जनता के साथ खड़े हैं. कोई भी ऐसी प्रणाली स्वीकार नहीं की जायेगी जो आम आदमी के लिए परेशानी बने. जब तक समाधान नहीं मिलता, यह संघर्ष जारी रहेगा. बड़ी तादाद में लोग हुए शामिल रविवार के इस विरोध मार्च में पार्टी नेताओं के साथ-साथ बड़ी संख्या में कार्यकर्ता, समर्थक और आम नागरिक भी शामिल हुए. मौके पर पूर्व विधायक उज्ज्वल चटर्जी, टीएमसी नेता कंचन राय,स्थानीय टीएमसी पदाधिकारी, विभिन्न वार्डों के कार्यकर्ता आदि मौजूद थे. इस रैली महिलाओं, युवाओं और वरिष्ठ नागरिकों की भी भागीदारी देखने को मिली. रास्ते भर लोग अपने-अपने तरीके से नारे लगाते हुए समस्याओं को सबके सामने रखते रहे. स्थानीय दुकानदार और राहगीर भी जुलूस को देखते हुए अपने विचार व्यक्त करते देखे गये. कई लोगों का कहना था कि यदि एसआइआर व्यवस्था में सुधार नहीं हुआ, तो भविष्य में और भी बड़े आंदोलन देखने को मिल सकते हैं. तृणमूल नेताओं ने मार्च के अंत में प्रशासन को संदेश दिया कि एसआइआर व्यवस्था को सरल बनाया जाये. आम जनता के लिए आवश्यक दस्तावेज की जरूरत को कम किया जाये, संबंधित कार्यालयों में समयबद्ध निपटान सुनिश्चित किया जाये, जनता की शिकायतों पर तुरंत प्रतिक्रिया दी जाये. नेताओं ने कहा कि जनता को राहत देने के लिए सरकार और विभागों को मिलकर ठोस कदम उठाने होंगे, तभी समस्या का स्थायी समाधान संभव है.
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