राज्य सरकार ने िनर्धािरत मात्रा में धान िबक्री की बाध्यता खत्म की
समवाय के जरिये 52 लाख टन धान खरीदने का लक्ष्य
बांकुड़ा : खाद्य मंत्री ज्योितप्रिय मल्लिक ने कहा िक राज्य सरकार ने कृषकों तथा श्रमिकों के िलये सरलीकरण सहज स्वच्छ शिस्ट योजना चालू की है. इसके माध्यम से किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया सरल बनायी गयी है. मंत्री श्री मल्लिक बांकुड़ा रवीन्द्र भवन में फूड एंड सप्लाई विभाग के कार्यक्रम में बोल रहे थे. मंत्री ने कहा िक किसानों से धान खरीद की सीमा समाप्त कर दी गई है. कोई भी किसान अधिक से अधिक धान बेच सकता है. सरकार समवाय के माध्यम से 1470 रुपये प्रति क्विन्टल के िहसाब से 52 लाख मिट्रिक टन धान खरीदेगी. सरकार आठ हजार करोड़ रुपये की धान खरीद करेगी. बांकुड़ा का चावल बांकुड़ा गोदाम में ही रहेगा.
जिले के चावल का इस्तेमाल जिलावासी ही करेंगे. अतिरिक्त उत्पादन होने पर उसे अन्य जिलों मंे भेजा जायेगा. मॉनिटरिंग का प्रभार बीडीओ को सौंपा गया है. राज्य सरकार ने एक करोड़ 35 लाख जाली राशन कार्ड का पता लगाया है. राज्य सरकार ने अलग डाटा बेस तैयार किया है. इसे दिल्ली को नहीं दिया जायेगा. राज्य के 800 मिल मालिकों के साथ जल्द ही बैठक की जायेगी. समस्या का समाधान िकया जायेगा. अभी तक जिले की तीन राइस मिलों के खिलाफ एफआईआर किया गया है. पुराने राशन कार्ड िफलहाल उपयोग में रहेंगे. नये राशन कार्ड के िलये खाद्य विभाग में ही फॉर्म जमा करना होगा. मौके पर सभाधिपति अरूप चक्रवर्ती, जिलाशासक मोमिता गोदारा बसु, मंत्री श्यामल सांतरा, विष्णुपुर सांसद सौमित्र खां, विधायक सपन बाउरी तथा जिला खाद्य नियंत्रण एसएन पाणी एवं अन्य पदाधिकारियों के अलावा मिल मालिक तथा समवाय समिति के प्रतिनिधि उपस्थित थे.
धान बिक्री के िलये प्रमाणपत्र की अिनवार्यता समाप्त: आद्रा. किसानों से धान खरीदने की प्रक्रिया में तेजी लाने के िलये खाद्य मंत्री ज्योितप्रिय मल्लिक ने शनिवार को पुरुलिया जिला परिषद के प्रेक्षागृह में प्रशासनिक बैठक की. इसमें िवभिन्न धान मिल के मािलक भी शामिल थे. बैठक में मंत्री श्री मल्लिक के अलावा मंत्री शांतिराम मोहतो, संध्या रानी टुडू, सभािधपति सृष्टिधर महतो, िजलाशासक तन्मय चक्रवर्ती मुख्य रूप से उपस्थित थे. मंत्री श्री मल्लिक ने कहा िक किसानों के धान बेचने की सीमा िनर्धािरत नहीं होगी. वे िजतना चाहे सरकार को धान बेच सकते हैं. वे अब अपने या परिवार के सदस्यों के बैंक खातों के माध्यम से धान की बिक्री कर पायेंगे. पहले उन्हें जमीन के कागजात एवं अन्य प्रमाणपत्र उपलब्ध कराने पड़ते थे, अब इसकी अनिवार्यता समाप्त कर दी गयी है. 90 क्विंटल के स्थान पर अब वे अपनी इच्छानुसार धान बेच सकेंगे. धान खरीद के लिये तीन महीने क्रय केंद्र पर सरकारी अधिकािरयों को तैनात किया गया है. कोऑपरेटिव बैंक को इस परियोजना में शामिल होने के कारण लैपटॉप भी मुहैया कराया जायेगा. देश में पहली बार सेल्फहेल्प ग्रुप के सदस्य को भी इस परियोजना में शामिल िकया गया है.