आसनसोल साउथ, कुल्टी के तृणमूल कर्मी धरना पर

नोटबंदी, सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल का आंदोलन जारी आसनसोल : नोटबंदी तथा रोजवैली घोटाले में तृणमूल सांसद सुदीप वंधोपाध्याय तथा तापस पाल की गिरफ्तारी के खिलाफ त्रिदिवसीय आंदोलन के दूसरे दिन मंगलवार को महकमा शासक कार्यालय के समक्ष आसनसोल साउथ ब्लॉक तथा कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कमेटी के समर्थको ने धरना दिया. मौके पर […]

नोटबंदी, सांसदों की गिरफ्तारी के खिलाफ तृणमूल का आंदोलन जारी
आसनसोल : नोटबंदी तथा रोजवैली घोटाले में तृणमूल सांसद सुदीप वंधोपाध्याय तथा तापस पाल की गिरफ्तारी के खिलाफ त्रिदिवसीय आंदोलन के दूसरे दिन मंगलवार को महकमा शासक कार्यालय के समक्ष आसनसोल साउथ ब्लॉक तथा कुल्टी ब्लॉक तृणमूल कमेटी के समर्थको ने धरना दिया. मौके पर मेयर जितेन्द्र तिवारी, विधायक सह अड्डा के वाइस चेयरमैन उज्जवल चटर्जी, तृणमूल जिला महासचिव रवि उल इस्लाम, प्रबोध राय, उपाध्यक्ष आकाश मुखर्जी, आसनसोल साउथ ब्लॉक अध्यक्ष सह एमएमआइसी (सेनेटरी) लखन ठाकुर, कार्यकारी अध्यक्ष पूर्णनेंदु चौधरी, बोरो चेयरमैन संजय नोनिया, पार्षद श्रवण साव, पार्षद बबीता दास, पार्षद कल्याण दासगुप्ता, एसएम जलाल, कुल्टी ब्लॉक तृणमूल अध्यक्ष महेश्वर मुखर्जी आदि मौजूद थे. इसमें तृणमूल महिला कर्मियो ने बढ-चढ़ कर हिस्सा लिया.
मेयर श्री तिवारी ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी तानाशाह की तरह देश का संचालन कर रहे हैं. कालाधन वापस लाने में लगातार मिल रही विफलता तथा जमता के बढ़ते आक्रोश को देखते हुए उन्होंने नोटबंदी का निर्णय लिया. इस निर्णय से आम आदमी का जीना मुश्किल हो गया है.
उद्योग व अर्थ व्यवस्था पूूरी तरह से चरमराने लगी है. सभी से अवगत होने के बाद भी वे लगातार जनविरोधी निर्णय ले रहे हैं. इसका विरोध करने पर तृणमूल नेताओं व सांसदों को झूठे मामले में फंसा कर जेल भेजा जा रहा है. इसके लिए सीबीआइ उनके हाथ की कठपुतली बन गयी है. इस सरकार के बने रहने से देश का भला नहीं होनेवाला है.
एमएमआइसी (सेनेटरी) श्री ठाकुर ने कहा कि श्री मोदी ने कहा था कि सौ दिनों में कालाधन देश में वापस आयेगा. नेताजी सुभाष चन्द्र बोस की गोपनीय फाइलो का खुलासा किया जायेगा. लेकिन ढ़ाई साल बाद नोटबंदी का निर्णय लेकर जनता को चोर ठहरा दिया गया. उन्होंने कहा कि बंगाल की योजनाओं की नकल कर केंद्र की योजनाएं चलायी जा रही है. लेकिन इस सरकार का ्धिक दिनों तक बने रहना देश हित में नहीं है. इसके खिलाफ आंदोलन तेज करना होगा.

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