आसनसोल : फेडरेशन ऑफ साउथ बंगाल चेंबर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री(फॉस्बेक्की) राज्य सरकार द्वारा एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग (रेगुलेशन) एक्ट, 1972 को दोबारा लागू किये जाने के विरोध में 27 जुलाई को शिल्पांचल सहित दक्षिण बंगाल के विभिन्न क्षेत्रों में रैली निकालकर दो घंटे धरना देगी.
शुक्रवार को आसनसोल क्लब में पत्रकारों से मुखातिब होकर संगठन के कार्यकारी अध्यक्ष आरपी खेतान ने बताया कि एक्ट को वर्ष 2012 में कोलकाता म्युनिसिपल क्षेत्र को छोड़कर राज्य के बाकी हिस्सों में लागू किया गया था. इसके विरोध में कोलकाता हाई कोर्ट में याचिका दायर की गयी थी. न्यायालय ने स्टे ऑर्डर लगा दिया. लेकिन राज्य सरकार ने दोबारा इसे लागू करने के लिये हाईकोर्ट बेंच के पास अपील की है.
फिलहाल यह विचाराधीन है. राज्य सरकार का कृषि विपणन विभाग दोबारा इसे लागू करने का भरपूर प्रयास कर रहा है. इस नियम के तहत खाद्य पदार्थ, कृषि समेत अन्य व्यवसाय से जुड़े कारोबारियों को दो प्रतिशत कर अतिरिक्त कर चुकाना पड़ता है. लेकिन राज्य के अलग- अलग क्षेत्र में अलग नियम कैसे लागू किये जा सकते है. उन्होंने कहा कि वर्ष 2016 में प्रस्तावित गुड्स एंड सर्विस टैक्स लागू किया जायेगा. इसमें एक्साइज, सर्विस, सेल्स टैक्स, वैट को हटाकर सिर्फ जीएसटी के तहत ही व्यवसायियों को टैक्स चुकाना पड़ेगा.
फिलहाल 27 प्रतिशत टैक्स लागू किया जायेगा. जिससे राज्य के व्यवसायी वर्ग को काफी सुविधा मिलेगी लेकिन एग्रीकल्चरल प्रोड्यूस मार्केटिंग एक्ट, 1972 के दोबारा लागू होने से व्यवसायियों को काफी परेशानी का सामना करना पड़ेगा. साथ ही टैक्स चुकाने के कारण सामग्रियों के दाम महंगे हो जायेंगे. इससे ग्राहकों पर अतिरिक्त बोझ पड़ेगा. राज्य सरकार यदि यह कानून लागू करती है तो व्यवसायी वर्ग में रोष बढ़ेगा.
इसके विरोध में फॉस्बेक्की के बैनर तले 27 जुलाई को शिल्पांचल के रानीगंज, नियामतपुर तथा बराकर समेत अन्य दक्षिण बंगाल के व्यवसायी दोपहर बाद दुकानों को बंद कर रैली निकाल दो घंटे शांतिपूर्वक धरना देंगे. फॉस्बेक्की के महासचिव सुबत दत्ता ने भी इस कानून पर प्रकाश डालते हुए व्यवसायियों से इसके विरूद्ध आंदोलन तेज करने पर जोर दिया. मौके पर फॉस्बेक्की के सलाहकार कन्हैया सिंह, विमल कुमार सर्राफ, हरि नारायण अग्रवाल, श्रवण अग्रवाल, मनोज साहा आदि उपस्थित थे.