आसनसोल : पश्चिम बंग सरकार के योजना वेस्ट बंगाल सेल्स टैक्स सेटलमेंट ऑफ डिस्प्यूट के तहत शिल्पांचल के व्यवसायियों के सेल्स टैक्स से संबंधित मुद्दों के निबटारे के उद्देश्य से बीएनआर स्थित कमर्शियल टैक्स भवन के मिटींग हॉल में सेल्स टैक्स अधिकारियों की व्यवसायियों के बीच बैठक हुई. आयोजन आसनसोल मर्चेँट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज ने किया था.
संयुक्त आयुक्त सौमित्र गिरि, वरिष्ठ संयुक्त आयुक्त बी दास, आसनसोल मर्चेँट चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष सात्विक लाल, सचिव निखिलेश उपाध्याय, सदस्य अशोक स्वायका, पश्चिम बर्दवान चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज के अध्यक्ष वीके ढल्ल, आसनसोल चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष नरेश अग्रवाल, मनोज तोदी, आसनसोल नॉर्थ चेंबर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष मनदीप सिंह लाली आदि उपस्थित थे.
पहली जनवरी, 2018 से जीएसटी लागू होने के पूर्व व्यवसायियों के सेल्स टैक्स बकाया संबंधी मुद्दों एरियर टैक्स, फॉर्म फाईलिंग, लेट फाईन, पेनाल्टी आदि मुद्दों पर विचार विमर्श किया गया. सेल्स टैक्स अधिकारी ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पूर्व 30 जून, 2017 तक सेल्स टैक्स विभाग से व्यवसायियों से मांगे गये बकाया टैक्स पर नये नियमों के अनुसार गणना की जायेगी. बैठक में दस से पंद्रह साल पहले के सेल्स टैक्स से संबंधित विवादित मुद्दों को अधिकतम 31 मार्च तक निबटा लेने का निर्देश दिया गया.
आसनसोल मर्चेँट चेंबर सचिव श्री उपाध्याय ने कहा कि जीएसटी लागू होने से पूर्व तक के बकाया भुगतान संबंधी मामलों में पूरा भुगतान करना होगा. इन मामलों में व्यवसायी जुर्माना और ब्याज के भुगतान पर पूरी तरह से छूट का लाभ ले सकेंगे. अन्यान्य टैक्स संबंधी मामलों में कुल बकाया टैक्स राशि का 35 प्रतिशित भुगतान कर जुर्माना और ब्याज पर छूट का लाभ व्यवसायियों को दिया जायेगा.
जुर्माना संबंधी मामलों में जुर्माने की राशि पर 50 प्रतिशत भुगतान कर संबंधित विवादों का निबटारा किया जा सकेगा. सेल्स टैक्स अधिकारियों ने अपने स्तर से हर संभव सहयोग का आश्वासन दिया और सभी लंबित विवादों को अधिकता 31 मार्च तक निबटाने का निर्देश दिया.