राइटर्स में ही पेंशन व सर्विस रिकार्ड

कोलकाता: सरकारी कर्मचारियों के सर्विस व पेंशन रिकार्ड और अर्काइव राइटर्स बिल्डिंग में ही रहेगा, इसका स्थानांतरण नहीं किया जायेगा. राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के पेंशन व सर्विस रिकार्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है, इसलिए राज्य सरकार ने इन रिकार्डो को ही राइटर्स बिल्डिंग में ही रखने का फैसला किया है. यह […]

कोलकाता: सरकारी कर्मचारियों के सर्विस व पेंशन रिकार्ड और अर्काइव राइटर्स बिल्डिंग में ही रहेगा, इसका स्थानांतरण नहीं किया जायेगा. राज्य सरकार सरकारी कर्मचारियों के पेंशन व सर्विस रिकार्ड के साथ कोई छेड़छाड़ नहीं करना चाहती है, इसलिए राज्य सरकार ने इन रिकार्डो को ही राइटर्स बिल्डिंग में ही रखने का फैसला किया है.

यह जानकारी शनिवार को राज्य के मुख्य सचिव संजय मित्र ने राइटर्स बिल्डिंग में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में दी. उन्होंने बताया कि सर्विस व पेंशन रिकार्ड के साथ ही अर्काइव व पुराना पुस्तकालय भी यहीं रहेगा. इसका हावड़ा स्थित एचआरबीसी भवन में स्थानांतरण नहीं किया जायेगा. गौरतलब है कि मुख्यमंत्री द्वारा राज्य सचिवालय के एचआरबीसी भवन में स्थानांतरण की घोषणा के बाद से ही कर्मचारी संगठनों ने इसका विरोध करना शुरू कर दिया है. उनका कहना है कि सभी विभागों को एक साथ वहां ले जाने पर कर्मचारियों के सर्विस रिकार्ड व पेंशन रिकार्ड के गुम होने की संभावना है. लेकिन राज्य सरकार ने उनके इस संभावना पर पूर्ण विराम लगा दिया.

लोक निर्माण विभाग ही करेगी राइटर्स का नवीकरण
वहीं, राइटर्स बिल्डिंग के नवीकरण का जिम्मा विदेशी संस्था को दिये जाने की अफवाहों को भी राज्य सरकार ने खारिज कर दिया. मुख्य सचिव संजय मित्र ने बताया कि राइटर्स बिल्डिंग का नवीकरण कोई विदेशी संस्था नहीं, बल्कि लोक निर्माण विभाग द्वारा किया जायेगा. इसके लिए शिवपुर स्थित बंगाल इंजीनियरिंग एंड साइंस यूनिवर्सिटी व यादवपुर यूनिवर्सिटी का इंजीनियरिंग व आर्किटेर विभाग तकनीकी सहायता करेगा.

उन्होंने बताया कि राइटर्स बिल्डिंग का नवीकरण करते समय इसके ऐतिहासिक महत्व को भी ध्यान में रखते हुए निर्माण कार्य किया जायेगा. राइटर्स बिल्डिंग में फिलहाल कुल मिला कर 30 विभाग हैं, प्रथम चरण में यहां से 11 विभागों का स्थानांतरण एचआरबीसी भवन में किया जायेगा. इनमें मुख्यमंत्री कार्यालय, मुख्य सचिव, गृह मंत्रलय, वित्त मंत्रलय, लोक निर्माण विभाग, सूचना व संस्कृति विभाग, कृषि विभाग, भूमि व भूमि सुधार सहित अन्य विभाग शामिल हैं. इन विभागों में आनेवाले आगंतुकों की संख्या अधिक होती है, इसलिए राइटर्स बिल्डिंग में आगंतुकों की संख्या कम करने के लिए यह फैसला लिया गया है. उन्होंने बताया कि राज्य के परिवहन विभाग, पर्यटन व लघु उद्योग विभाग को भी राइटर्स बिल्डिंग से स्थानांतरित किया जायेगा, लेकिन इसका कार्यालय एचआरबीसी भवन की बजाय अन्य भवनों में स्थानांतरित किया जायेगा.

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