कोलकाता: राज्य के बस मालिक संगठनों ने एक बार फिर राज्य सरकार से किराया में वृद्धि करने की मांग की है. अपनी मांगों को लेकर सोमवार को बस मालिक संगठनों के प्रतिनिधि राइटर्स बिल्डिंग पहुंचे और परिवहन मंत्री से बात की, लेकिन परिवहन मंत्री ने बस मालिक संगठन की मांग को सिरे से खारिज कर दिया. परिवहन मंत्री ने कहा कि किराया बढ़ाने का फैसला वह अकेले नहीं कर सकते हैं.
इसे लेकर राज्य सरकार ने विभिन्न मंत्रियों को लेकर मंत्री समूह का गठन है. उनके इस मांग को वह मंत्री समूह के समक्ष रखेंगे. अगर मंत्री समूह तैयार होता है तो इस ओर ध्यान दिया जा सकता है. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार यहां की जनता पर महंगाई का बोझ और नहीं बढ़ाना चाहती है. उन्होंने बस मालिकों को साफ कर दिया कि फिलहाल किराये में किसी प्रकार की वृद्धि नहीं होगी.
ज्वायंट काउंसिल ऑफ बस सिंडिकेट के अध्यक्ष साधन दास ने कहा कि जिस प्रकार से पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि हो रही है, ऐसे में बस चलाना असंभव हो गया है. पिछले नौ महीने में नौ बार पेट्रोलियम उत्पादों की कीमत में वृद्धि हुई है. पिछली बार अक्तूबर 2012 में भाड़ा बढ़ाया गया था, लेकिन तब और अब की परिस्थिति में जमीन आसमान का अंतर है. बस मालिक संगठनों ने न्यूनतम किराया सात रुपये करने की मांग की थी. उन्होंने कहा कि राज्य सरकार को नौ अगस्त तक का समय दिया गया है. अगर तब तक राज्य सरकार कोई फैसला नहीं करती है तो उस दिन बैठक कर बस मालिक के यूनियन आगामी आंदोलन की घोषणा करेंगे.