UP News: उत्तर प्रदेश सरकार ने गुरुवार देर रात नौकरशाही में बड़ा फेरबदल करते हुए सचिव और विशेष सचिव स्तर के 20 आईएएस अधिकारियों के तबादले कर दिए. इस प्रशासनिक बदलाव में तीन जिलों—आजमगढ़, बलिया और इटावा—के मुख्य विकास अधिकारियों (CDO) को भी बदला गया है. साथ ही पीसीएस से आईएएस बने कुछ अधिकारियों को नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं. मार्कंडेय शाही के सेवानिवृत्त होने के बाद रिक्त पड़े श्रमायुक्त पद पर सुधा वर्मा की तैनाती की गई है. वह अब तक सचिव राजस्व के पद पर कार्यरत थीं. वहीं डॉ. सारिका मोहन को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा एवं सचिव चिकित्सा शिक्षा पद से हटाकर महानिरीक्षक निबंधन बनाया गया है. उनकी जगह नेहा शर्मा को महानिदेशक चिकित्सा शिक्षा तथा सचिव चिकित्सा शिक्षा की जिम्मेदारी दी गई है. वहीं अरुण कुमार को अपर महानिदेशक भूतत्व एवं खनिकर्म से हटाकर उत्तर प्रदेश राज्य आजीविका मिशन का मिशन निदेशक नियुक्त किया गया है. जे. रीभा को विशेष सचिव भूतत्व एवं खनिकर्म के साथ अपर निदेशक का अतिरिक्त प्रभार भी सौंपा गया है. वहीं दीपा रंजन को राज्य आजीविका मिशन से विशेष सचिव संस्कृति विभाग बनाया गया है.
आजमगढ़, बलिया और इटावा में नए CDO
सरकार ने जिला स्तर पर भी अहम बदलाव किए हैं. परीक्षित खटाना को मुख्य विकास अधिकारी आजमगढ़ से हटाकर गौतमबुद्धनगर में अपर आयुक्त राज्य कर बनाया गया है. उनकी जगह राकेश कुमार पटेल को आजमगढ़ का नया मुख्य विकास अधिकारी नियुक्त किया गया है. ओजस्वी राज को बलिया के CDO पद से हटाकर मथुरा-वृंदावन नगर निगम का नगर आयुक्त बनाया गया है. उनके स्थान पर आलोक कुमार को बलिया का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है. इसी तरह अजय कुमार गौतम को इटावा के CDO पद से हटाकर गाजियाबाद में अपर आयुक्त राज्य कर नियुक्त किया गया है, जबकि संजय कुमार सिंह को इटावा का नया मुख्य विकास अधिकारी बनाया गया है.
चर्चाओं में रहे कुछ तबादले
तबादला सूची में संदीप भागिया का नाम भी चर्चा में रहा. उन्हें गौतमबुद्धनगर और गाजियाबाद में अपर आयुक्त राज्य कर के पद से हटाकर मध्यांचल विद्युत वितरण निगम लिमिटेड (MVVNL) का प्रबंध निदेशक बनाया गया है. हाल के दिनों में उनके नाम को लेकर कई प्रशासनिक और राजनीतिक चर्चाएं चल रही थीं. इसके अलावा जग प्रवेश को मथुरा-वृंदावन नगर आयुक्त पद से हटाकर विशेष सचिव वन, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन विभाग बनाया गया है. वहीं मनिकंदन ए. को प्रतीक्षारत सूची से निकालकर राजस्व परिषद में अपर भूमि व्यवस्था आयुक्त की जिम्मेदारी सौंपी गई है.