UP News: उत्तर प्रदेश के शिक्षकों और कर्मचारियों के लिए अच्छी खबर है. बेसिक शिक्षा विभाग ने स्टेट बैंक ऑफ इंडिया (SBI) के साथ हुए समझौते को लागू करने के लिए सभी जिलाधिकारियों (DM), मंडलीय सहायक शिक्षा निदेशकों (बेसिक) और जिला बेसिक शिक्षा अधिकारियों (BSA) को आवश्यक निर्देश जारी कर दिए हैं. अपर मुख्य सचिव पार्थ सारथी सेन शर्मा ने योजना को प्रभावी ढंग से लागू कराने को कहा है. यह फैसला 8 जुलाई को वाराणसी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ द्वारा शिक्षकों के लिए कैशलेस योजना की शुरुआत और उसी दौरान बेसिक शिक्षा विभाग व एसबीआई के बीच हुए तीन एमओयू (MoU) के बाद लिया गया है.
इन शिक्षकों और कर्मचारियों को मिलेगा लाभ
योजना के तहत 10 हजार रुपये या उससे अधिक मासिक वेतन पाने वाले स्थायी शिक्षक और कर्मचारी, 10 हजार रुपये या उससे अधिक मानदेय पाने वाले विभागीय संविदा कर्मी, जैसे शिक्षामित्र और अंशकालिक अनुदेशक, तथा सेवा प्रदाता के माध्यम से नियुक्त कर्मचारी शामिल होंगे. वहीं 10 हजार रुपये से कम मानदेय पाने वाले संविदा कर्मियों को भी योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन इसके लिए उन्हें एसबीआई में जीरो बैलेंस खाता खोलना होगा.
खाते के साथ मिलेगा बीमा और सामाजिक सुरक्षा
जीरो बैलेंस खाता खोलने वाले कर्मचारियों को एटीएम आधारित 2 लाख रुपये का व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा कवर मिलेगा. वहीं अन्य पात्र कर्मचारियों को स्टेट गवर्नमेंट सैलरी पैकेज (SGSP) और कॉरपोरेट सैलरी पैकेज (CSP) के तहत विभिन्न सामाजिक सुरक्षा और बीमा सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी. जिन स्थायी कर्मचारियों का पहले से एसबीआई में खाता है, उन्हें उसे एसजीएसपी में बदलना होगा, जबकि अन्य बैंकों के खाताधारकों को एसबीआई में नया वेतन खाता खोलना होगा. संविदा और आउटसोर्स कर्मचारियों के खाते भी कॉरपोरेट सैलरी पैकेज के तहत खोले या परिवर्तित किए जाएंगे. जिला स्तर पर एसबीआई की शाखाएं स्कूलों में शिविर लगाकर यह प्रक्रिया पूरी करेंगी, लेकिन इससे पठन-पाठन प्रभावित नहीं होगा.
30 हजार सरप्लस शिक्षकों की सूची तैयार
इसी बीच बेसिक शिक्षा परिषद के प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालयों में करीब 30 हजार शिक्षकों को सरप्लस चिह्नित किया गया है. हाई कोर्ट के निर्देश पर तैयार की गई सूची के अनुसार प्रदेश के 75 जिलों में लगभग 19 हजार प्राथमिक और 11 हजार उच्च प्राथमिक शिक्षक सरप्लस पाए गए हैं. इन्हीं के आधार पर जिलों के भीतर शिक्षकों का समायोजन किया जाएगा.
17 जुलाई तक दर्ज करा सकेंगे आपत्ति
यदि किसी शिक्षक को सरप्लस सूची पर आपत्ति है, तो वह अपने अधिवक्ता के माध्यम से 17 जुलाई तक हाई कोर्ट में अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते है.