UP News: मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी पर विधानसभा में हंगामा करने को लेकर निशाना साधा है. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा सरकार ने शिक्षामित्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया था. सीएम ने कहा कि उनकी सरकार ने शिक्षामित्रों के मानदेय को बढ़ाने का काम किया है. पहले शिक्षामित्रों को तीन हजार रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 10 हजार और फिर 18 हजार रुपये किया गया. इसके साथ ही उन्हें पांच लाख रुपये तक की कैशलेस सुविधा भी उपलब्ध कराई गई है.
अनुदेशकों और शिक्षकों को भी मिली सुविधा
योगी आदित्यनाथ ने कहा कि अनुदेशकों के मानदेय में भी वृद्धि की गई है. पहले उन्हें नौ हजार रुपये मानदेय मिलता था, जिसे बढ़ाकर 17 हजार रुपये किया गया. उन्होंने बताया कि बेसिक, माध्यमिक और उच्च शिक्षा से जुड़े शिक्षकों को भी कैशलेस सुविधा का लाभ दिया गया है. सीएम ने कहा कि सरकार ने समाज के अलग-अलग वर्गों के हितों को ध्यान में रखते हुए अनुपूरक बजट में कई प्रावधान किए हैं.
महापुरुषों से जुड़े स्थलों के लिए 407 करोड़ का प्रावधान
मुख्यमंत्री ने कहा कि सामाजिक न्याय के लिए जीवन समर्पित करने वाले महापुरुषों बाबा साहेब डॉ. भीमराव अंबेडकर, महर्षि वाल्मीकि, संत रविदास, ज्योतिबा फुले, शाहू जी महाराज और लोकमाता अहिल्याबाई होलकर के लिए भी बजट में प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि उनकी मूर्तियों पर छाजन, सुरक्षित पार्क और बाउंड्री वॉल निर्माण के लिए 407 करोड़ रुपये की व्यवस्था की गई थी. योगी ने आरोप लगाया कि समाजवादी पार्टी ने इन प्रावधानों को पारित नहीं होने देने के लिए सदन की कार्यवाही बाधित की.
59 हजार करोड़ से ज्यादा के अनुपूरक बजट का जिक्र
सीएम योगी ने कहा कि अनुपूरक बजट में युवाओं के रोजगार और स्किलिंग, किसानों, महिलाओं और गरीबों के कल्याण से जुड़ी योजनाओं के लिए 59 हजार करोड़ रुपये से अधिक का प्रावधान किया गया था. उन्होंने आरोप लगाया कि सपा के नकारात्मक रवैये के कारण इन मुद्दों पर विधानसभा में चर्चा नहीं हो सकी. उन्होंने कहा कि बजट में इंफ्रास्ट्रक्चर, एक्सप्रेस-वे नेटवर्क को मजबूत करने और जनप्रतिनिधियों की मांग के अनुसार धनराशि का प्रावधान किया गया है.
आंगनवाड़ी से कोटेदार तक के मानदेय बढ़ाने की तैयारी
मुख्यमंत्री ने कहा कि आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, आशा वर्कर, रसोइया, ग्राम चौकीदार और कोटेदारों के मानदेय व इंसेंटिव बढ़ाने के लिए भी बजट में व्यवस्था की गई है. साथ ही निराश्रित महिला पेंशन, वृद्धावस्था पेंशन और दिव्यांगजन पेंशन में वृद्धि का प्रावधान किया गया है. उन्होंने बताया कि आउटसोर्सिंग कर्मियों को न्यूनतम मानदेय और सामाजिक सुरक्षा देने के लिए आउटसोर्सिंग कमीशन का गठन किया गया है. योगी ने सपा के रवैये को लोकतांत्रिक और संवैधानिक मूल्यों के खिलाफ बताया.