UP News: उत्तर प्रदेश में परिषदीय और एडेड जूनियर हाईस्कूलों के प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ी खबर है. अब उन्हें खंड शिक्षा अधिकारी (बीईओ) बनने का मौका मिल सकेगा. बेसिक शिक्षा विभाग 31 साल बाद नियुक्ति व्यवस्था में बदलाव की तैयारी कर रहा है. नई व्यवस्था के तहत बीईओ की भर्ती में प्रधानाध्यापकों के लिए 10 प्रतिशत पद निर्धारित किए जाएंगे.
प्रधानाध्यापकों की बनेगी वरिष्ठता सूची
इसके लिए प्रदेश के सभी जिलों से प्रधानाध्यापकों की वरिष्ठता सूची तैयार की जाएगी. सूची तैयार होने के बाद बीईओ की भर्ती प्रक्रिया में प्रधानाध्यापकों के लिए 10 प्रतिशत सीटें आरक्षित रहेंगी. अपर मुख्य सचिव (बेसिक व माध्यमिक) पार्थ सारथी सेन शर्मा के निर्देश के बाद विभागीय स्तर पर इसकी तैयारी शुरू हो गई है.
340 पद अभी खाली
प्रदेश में खंड शिक्षा अधिकारी के कुल 1031 पद स्वीकृत हैं. इनमें से 691 पदों पर बीईओ अलग-अलग जिलों में तैनात हैं. वहीं, 340 पद फिलहाल रिक्त हैं. मौजूदा रिक्तियों के आधार पर करीब 103 पद प्रधानाध्यापकों के हिस्से में आ सकते हैं. बीईओ विकासखंड स्तर पर स्कूलों की निगरानी और विभागीय कामकाज की जिम्मेदारी संभालते हैं.
1995 में खत्म हुई थी व्यवस्था
प्रधानाध्यापकों को बीईओ बनाने की व्यवस्था वर्ष 1995 से पहले लागू थी. उस समय बीईओ के 20 प्रतिशत पद पदोन्नति के जरिए भरे जाते थे. इसमें 10 प्रतिशत पद प्रधानाध्यापकों और 10 प्रतिशत पद प्रसार अध्यापकों के लिए होते थे. वर्ष 1995 के बाद यह व्यवस्था बंद कर दी गई. इसके बाद से प्रधानाध्यापक लगातार इसे बहाल करने की मांग कर रहे थे. कुछ प्रधानाध्यापकों ने इस मामले को लेकर न्यायालय का भी रुख किया.
खाली पदों से प्रभावित हो रहा काम
विकासखंडों में बीईओ की कमी का असर स्कूलों की निगरानी पर भी पड़ रहा है. जिले के बेसिक शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में बीईओ अपने क्षेत्र के विद्यालयों की व्यवस्था देखते हैं. प्रदेश में 340 पद खाली होने से विभागीय काम प्रभावित हो रहा है. ऐसे में भर्ती प्रक्रिया को जल्द पूरा करने की तैयारी है. जूनियर हाईस्कूल के प्रधानाध्यापक सर्वेश कुमार सिंह ने इसे प्रधानाध्यापकों के लिए बड़ा अवसर बताया है.