लखनऊ : यूपी सरकार ने 29 जून को 17 जातियों को अन्य पिछड़ा वर्ग से हटाकर अनुसूचित जाति में शामिल किये जाने का आदेश जारी कर दिया है, सरकार के इस आदेश पर प्रतिक्रिया देते हुए मायावती ने आज ट्वीट किया, हमने 2007 में ही इन जातियों को अनुसूचित जाति में शामिल करने के लिए कांग्रेस की सरकार को लिखा था, साथ ही मैंने अनुसूचित जाति की आरक्षण सीमा को थी बढ़ाने की मांग की थी.
मैंने यह मांग इसलिए की थी ताकि एससी श्रेणी में शामिल होने वाले इन 17 जातियों को भी हर तरह का लाभ मिले. लेकिन दुखद यह है कि केंद्र में न तो वर्तमान सरकार और न ही तत्कालीन सरकार ने इसके बारे में कुछ किया है.
गौरतलब है कि इस संबंध में एक रिट याचिका हाईकोर्ट में विचाराधीन है, इसलिए जारी प्रमाणपत्र हाईकोर्ट के अंतिम आदेश के अधीन होंगे. इन जातियों को सपा शासन में अन्य पिछड़ा वर्ग से अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने का निर्णय लिया गया था.