उत्तर प्रदेश के जनपद बिजनौर से गुजर रहे मेरठ-पौड़ी हाईवे-119 और प्रस्तावित गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के पास औद्योगिक गलियारा विकसित करने की दिशा में कार्य तेजी से आगे बढ़ रहा है. तहसील सदर के चयनित 10 गांवों में सरकारी व निजी भूमि के अंश निर्धारण का काम शुरू कर दिया गया है. यूपीडा के भू-अर्जन अधिकारी राकेश कुमार गुप्ता ने इस पूरी प्रक्रिया की समीक्षा की है. अंश निर्धारण पूरा होते ही भूमि का अधिग्रहण शुरू होगा, जिससे विकास की रफ्तार बढ़ेगी.
औद्योगिक निवेश को बढ़ावा देने और रोजगार सृजन की योजना
उत्तराखंड की सीमा पर स्थित बिजनौर जिले में फिलहाल उद्योगों की संख्या काफी सीमित है, जबकि यहाँ पर्याप्त भूमि उपलब्ध है. इसी स्थिति को ध्यान में रखते हुए प्रदेश सरकार बिजनौर में बड़े पैमाने पर औद्योगिक निवेश लाने पर जोर दे रही है. इसके लिए एक्सप्रेसवे और हाईवे के पास रणनीतिक रूप से भूमि अधिग्रहित की जा रही है. जून 2026 में प्रशासनिक टीम ने पपावर खुर्द, स्वाहेड़ी बुजुर्ग, यूसुफाबाद और मुंढाला सहित कई गांवों का निरीक्षण कर कॉरिडोर की भूमि चिन्हित की थी.
आवाजाही में सुगमता और 11,544 करोड़ के एमओयू से बदलेगी तस्वीर
मेरठ-पौड़ी हाईवे और गोरखपुर-शामली एक्सप्रेसवे के किनारे यह कॉरिडोर बनने से पड़ोसी राज्यों से परिवहन बेहद आसान हो जाएगा. इससे जिले में व्यापक विकास के साथ स्थानीय युवाओं को रोजगार के नए अवसर मिलेंगे. इस महत्त्वाकांक्षी परियोजना के तहत जिले के लिए 11,544 करोड़ रुपये के एमओयू पर पहले ही हस्ताक्षर किए जा चुके हैं. जिला प्रशासन ने मंडावर क्षेत्र में मालन नदी के बाएं छोर पर स्थित आठ गांवों की करीब 1,175 हेक्टेयर भूमि भी इसके लिए प्रस्तावित की है .
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